सहकारिता विभाग ने शपथपत्र पेश कर कहा कि 50 फीसदी गृह निर्माण सहकारी समितियों की ऑडिट पूरी

संशोधित…सहकारिता विभाग ने शपथपत्र पेश कर कहा कि 50 फीसदी गृह निर्माण सहकारी समितियों की ऑडिट पूरी

जयपुर।

गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय कॉलोनियों में सुविधा क्षेत्र की स्थिति पर सहकारिता विभाग ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया है। पुलिस आयुक्त ने भी अतिक्रमण हटाने में पुलिस के सहयोग और कार्यप्रणाली पर शपथपत्र दिया है।
सहकारिता विभाग ने शपथ पत्र में कहा कि 50 फीसदी गृह निर्माण सहकारी समितियों की ऑडिट कर ली है और शेष की ऑडिट जारी है। इसके अलावा करीब 170 आवासीय कॉलोनियों को जेडीए व नगर निगम से मंजूरी मिल गई है। कालोनियों में पार्क सहित दूसरे सुविधा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के मामले में पुलिस आयुक्त की ओर से पेश शपथ पत्र दिया गया है। जिसमें कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अलग से विंग है। मांगने पर अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए या नगर निगम अतिरिक्त जाब्ता दिया जाता है। एसीएस होम की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी हुई है। हाल ही में इस कमेटी की मीटिंग हुई है। इनके अलावा जोन स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए कमेटी है जिसमें जोन कमिश्नर, सीआई, तहसीलदार, प्रवर्तन निरीक्षक शामिल हैं।

यह है मामला:
उच्च न्यायालय ने एक मामले में गृह निर्माण सहकारी समितियों की कॉलोनियों में भूखंडों पर कब्जे होने, दुबारा पट्‌टे जारी करने सहित अन्य फर्जीबाड़े के मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सामने आया था कि पुलिस ने एक जनवरी 2005 से 30 मई 2017 तक भूखंड धोखाधड़ी के कुल 2476 मुकदमे दर्ज किए जिनमें 1716 में एफआर लग गई और 382 में चार्जशीट दायर हो गई। जिसके बाद न्यायालय ने सहकारिता विभाग और पुलिस आयुक्त को शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया।