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महासंघ ने सरकार के कार्यकाल को बताया निराशाजनक

locationजयपुरPublished: Dec 20, 2020 06:58:16 pm

Submitted by:

Ashish

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ( Akhil Rajasthan State Employees United Federation (Unified) ) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस सरकार ( Congress government ) के पिछले दो साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है।

The federation called the government's term disappointing

महासंघ ने सरकार के कार्यकाल को बताया निराशाजनक

जयपुर
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ( Akhil Rajasthan State Employees United Federation (Unified) ) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस सरकार ( Congress government ) के पिछले दो साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। राठौड़ ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश के राज्य कर्मचारीयों में यह उम्मीद जागी थी कि सरकार कर्मचारियों के हित में कुछ करेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने दो साल के कार्यकाल में कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया है। बल्कि इन सालों में सरकार ने केवल कर्मचारियों के वेतन से कटौती के रास्ते ही ढूंढे। राठौड़ ने कहा कि 7 अगस्त को कोविड-19 पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महासंघ (एकीकृत) को यह आश्वस्त किया था कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्दी ही वार्ता की जाएगी, लेकिन आज तक वार्ता की कोई पहल नहीं है।
वार्ता के जरिए हो मांगों का निराकरण
राठौड़ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों का वार्ता के जरिए शीघ्र निराकरण किया जाए। महासंघ के मुख्य महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कर्मचारी महासंघ की प्रमुख मांगों में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं भत्ते तय करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को 31 जुलाई 2019 को प्रस्तुत डी. सी. सामन्त समिति की रिपोर्ट को तुरंत प्रकाशित करने, वित्त विभाग के 30 अक्टूबर,2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने करने की मांग की है।

केन्द्र के अनुरूप हो पे मेट्रिक्स
ग्रेड पे 2400 और 2800 के लिए बनाए गए पे- लेवल को समाप्त कर केंद्र के अनुरूप पे मेट्रिक्स निर्धारित करने, चयनित वेतनमान का परिलाभ 9, 18 और 27 वर्ष के स्थान पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की सिफारिश के अनुसार 8, 16, 24 व 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदोन्नति पद के समान देने समेत अन्य मांगे शामिल हैं।

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