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जयपुर

सहकारी सेवा का एकाधिकार अब खत्म होगा, सहकारी बैंकों में एमडी लगाने के लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी

नाबार्ड ने राज्य सरकार को दिए नए आदेश। अब तक राजनीतिक पहुंच वाले लगते थे एमडी। अब एमडी लगने के साथ बैंकिंग अनुभव होगा जरूरी। बैंकिंग अनुभव के मामले में सहकारी सेवा के अधिकारी हैं पीछे। अब ऐसे अधिकारियों को नहीं मिलेगी बैंकों में पोस्टिंग

जयपुरJul 06, 2024 / 12:32 pm

Om Prakash Sharma

जयपुर. राज्य सहकारी बैंक और जिला स्तर के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में एमडी की नियुक्ति में अब राजनीतिक दखल नहीं होगी। एमडी की नियुक्ति के लिए आरबीआई की इजाजत लेना जरूरी किया गया है। इसको लेकर नाबार्ड ने सभी राज्यों को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत तय प्रक्रिया अपनाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश राजस्थान सरकार को भी मिला है। अब बैंकों में एमडी बनने के मामले में राज्य सहकारी सेवा के अधिकारियों का एकाधिकार टूटेगा। अब तक बैंकिंग अनुभव को दरकिनार कर सहकारी सेवा के अधिकारियों को इस पद पर लगाया जाता रहा है।
नाबार्ड ने आदेश में कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधान राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू हो गए हैं। राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को एमडी/सीईओ की नियुक्ति तथा नियुक्ति की समाप्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। नाबार्ड ने पात्रता समंधी नियम भी बताए हैं। नई प्रक्रिया के तहत पात्र आवेदकों की जानकारी आरबीआई को भेजी जाएगी। वहां से अन्तिम नाम तय होगा।

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