-इन प्रकरणों में अपराधी और पीडि़त, दोनों की आवश्यक जांचें अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने चाहिए।
-इस संबंध में आयोग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल व पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह को पत्र भेजे गए हैं ।
बैठक में आयोग ने बच्ची की पढ़ाई व इलाज पर भी चर्चा की गई। पीडि़त बच्ची की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए और अच्छी चिकित्सा सुविधा दिलवाने के लिए भी शिक्षा व चिकित्सा विभाग को पत्र जारी किए गए हैं।