राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण

जयपुर।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि उनके जिले में रहने वाले मजदूर और राह में फंसे दूसरे लोगों की मदद का प्रयास करे। जो लोग पदयात्रा कर रहे हैं उनके रूकने और विश्राम के साथ ही खाने, पानी सहित अन्य वस्तुओं का इंतजाम करवाने के निर्देश दिए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एके जैन ने बताया कि सभी जिला प्राधिकरण के सचिव अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए भोजन, आवास के इंतजाम करवाने की व्यवस्था करेंगे और इसके लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से समंवय स्थापित कर सहयोग करेंगे।
सूचना पर पहुंचे प्राधिकरण सचिव

विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर को टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि रामनगरिया थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगभग 150 मज़दूर रह रहे हैं, जिनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है। इस पर सचिव भूपेंद्र मीना मौके पर पहुंचे तथा देखा कि लगभग 135-140 मजदूर निर्माणाधीन इमारत में मौजूद हैं। गार्ड से पूछे जाने पर बताया कि 4-5 दिन से इन सबके पास खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है तथा ठेकेदार ने भी इनकी सुध नहीं ली है। सचिव ने नया सवेरा एनजीओ के सहयोग से मजदूरों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई तथा मौके पर रामनगरिया थानाधिकारी को तलब कर मजदूरों के भोजन की व्यवस्था करने और सम्बंधित ज़िम्मेदारों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सचिव ने मजदूरों को कोरोना महामारी से बचने हेतु सफाई रखने, बार बार हाथ धोने तथा आपस में यथासंभव दूरी बना कर रखने को कहा तथा पुलिस के सहयोग से मास्क भी वितरित करवाये।