ऐसे में सभी ट्रांसपोर्टर की मीटिंग बुलाकर सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुए उन्हें कानूनी मर्यादाओं का पालन करने के निर्देश किए जाएं। इसके अलावा सभी तरह के बकाया टैक्स वसूल करें, जो लोग नियम तोड़कर चलते हैं उन्हें सख्ती के साथ समझाया जाए।
सड़क दुर्घटनाएं रोकना सरकार का मकसद है। उन्होंने कहा कि हर परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सभी आरटीओ डीटीओ कार्यालय में जनता की सुविधा के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करे। लाइसेंस बनवाने और टैक्स जमा कराने आने वाले लोगों के लिए सभी तरह की सुविधाएं परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों में होनी चाहिए।
खाचरियावास ने अधिकारियों को कहा कि नियमों के विपरीत यदि कोई वाहन चलता है तो वो गैर कानूनी है। खाचरियावास ने कहा कि जनवरी तक रेवेन्यू के आंकडे संतोषजनक हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में बकाया टैक्स जमा होने पर निर्धारित रेवेन्यू तक पहुंचने की परिवहन विभाग को संभावना है कि टारगेट पूरा हो जाएगा।
इस वक्त आर्थिक मंदी के कारण गाडियां कम बिक रही हैं क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से लोग नई गाडियां नहीं खरीद रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि फिटनेस सेंटर को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार नीति तय करने के लिए बैठक आयोजित कर फैसला लेगीनिर्णय लेगी।
