scriptThird party investigation process will be made more effective | थर्ड पार्टी जांच प्रकिया को बनाया जाएगा और अधिक कारगर | Patrika News

थर्ड पार्टी जांच प्रकिया को बनाया जाएगा और अधिक कारगर

डिस्ट्रक्टि मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए माइंस विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।

जयपुर

Published: July 04, 2022 11:51:36 am

डिस्ट्रक्टि मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए माइंस विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। डीएमएफटी फण्ड से विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की जांच स्वतंत्र थर्ड पार्टी से कराने और थर्ड पार्टी को उसके कार्यों के भुगतान के संबंध में नियमों के प्रावधानों का विश्लेषण कर इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा।अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए उपसचिव माइंस प्रथम नीतू बारुपाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
डिस्ट्रक्टि मिनरल फाउण्डेशन ट्र्स्ट में ओसतन प्रतिमाह एक सौ करोड़ रुपए की राशि एकत्रित होती है। इस राशि से जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र के स्कूल-कॉलेज की बिल्डिंग, अन्य आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य में सिलकोसिस के ईलाज व सिलकोसिस पीड़ितों को सहायता, मेडिकल हास्पिटल बिल्डिंग या अन्य उपकरण आदि, पेयजल से जुड़े कार्य, सड़क निर्माण सहित विभिन्न तरह के कार्य संबंधित जिलों में इस राशि से किया जाता है। यह कार्य संबंधित विभागों द्वारा कराया जाता है व जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा इस व्यय के लिए राशि स्वीकृत की जाती है। डीएमएफटी के तहत कराए जाने वाले कार्यों-परियोजनाओं के कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता के मापदण्ड जांचने एवं संतुष्टीकरण प्रमाणीकरण के बाद भुगतान के निर्देश थे पर जिलों में इस संबंध में एकरुपता नहीं रखने के कारण 10 मार्च 21 को जारी निर्देशों को अस्थगित किया गया है। डीएमएफटी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य व परियोजनाएं अनवरत जारी रखी जाएगी और गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा रनिंग भुगतान किया जाए सकेगा पर अंतिम भुगतान जिला स्तरीय एकरुपता एकरुपता कमेटी द्वारा की गई अनुषंषा पर जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति के बाद ही हो सकेगा।
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