म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ज्यादा लाभ वाला है यह बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने इस बजट में काफी सारी घोषणाएं की है, जो अर्थव्यवस्था ( economy ), निवेशकों ( investors ) के साथ-साथ सभी सेक्टरों के लिए काफी फायदेमन्द है। ढेर सारे उपाय जो किए गए हैं, उसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में काफी मदद मिल सकती है।

महिन्द्रा म्यूचुअल फंड के एमडी एवं सीईओ आशुतोष बिश्नोई ने बताया कि सबसे पहले तो बजट में पर्सनल आयकर स्लैब की वजह से आम आदमी के हाथ में ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे। जब पैसे ज्यादा खर्च होंगे तो इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता है और मैं उन सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जब उनके हाथ में ज्यादा पैसे हों तो वे इसका उपयोग या तो लंबी अवधि में इक्विटी फंड में निवेश करने के लिए करें, या फिर उसका एसआईपी कर थोड़ा-थोड़ा निवेश करते रहें, ताकि लम्बी अवधि में उनके पास एक अच्छा खासा कार्पस तैयार हो सके, जिसका उपयोग वे बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने, शादी करने या इस तरह के किसी महत्वपूर्ण काम में कर सकते हैं।
दूसरी बात लाभांश वितरण कर (डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स) को खत्म करना एक स्वागतयोग्य कदम है और यह उन सभी म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए एक अच्छा कदम है, जो म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली लाभांश आय पर भरोसा करते हैं। तीसरी बात बाजार स्तर पर एफपीआई की भागीदारी कॉर्पोरेट बांड बाजार में बढऩे से तरलता और वोल्यूम में वृद्धि का एक लाभदायक परिणाम होगा और कॉर्पोरेट की लांग टर्म क्रेडिट तक पहुंच की अनुमति होगी।
बजट में आधार के जरिए पैनकार्ड को जारी करने का प्रस्ताव है और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नए निवेशकों को म्यूचुअल फंड में आने के लिए आसान रास्ता होगा। चूंकि आधार 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास है, इसलिए इसका फायदा दूरदराज तक होगा। सरकार ने सरकारी प्रतिभूति पर आधारित एक अन्य ईटीएफ को पेश करने का प्रस्ताव रखा है और इससे रिटेल भागीदारों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल होने का मौका मिलेगा और इससे सरकार को पैसे उधारी लेने का एक और रास्ता मिलेगा।
सरकार ने स्वास्थ्य, किसानों, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यापक खर्च का प्रस्ताव रखा है जो देश के ग्रामीण स्तर तक पहुंचेगा और इससे लोगों की आय बढ़ेगी तो इसका एक अलग ही फायदा अर्थव्यवस्था को होगा। यही नहीं, सरकार ने इस बार विनिवेश के लक्ष्य को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखा है और इससे निवेशकों को ढेर सारी अच्छी कंपनियों के शेयरों को खरीदने और उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा।