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गुर्जर आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद सरकार के तीन फैसले

locationजयपुरPublished: Oct 30, 2020 01:12:29 am

Submitted by:

sanjay kaushik

कोरोना महामारी के बीच ( During Corona Pandemic ) राजस्थान में गुर्जर आरक्षण ( Gurjar Reservation ) संघर्ष समिति की ओर से प्रस्तावित आंदोलन ( Ultimatum of Agitation ) के मद्देनजर राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) की ओर से तीन प्रमुख मांगों ( Three Demands ) पर सकारात्मक फैसला ( Positive Decision ) लिया गया। ( Jaipur News )

गुर्जर आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद सरकार के तीन फैसले

गुर्जर आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद सरकार के तीन फैसले

– मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय


जयपुर। कोरोना महामारी के बीच ( During Corona Pandemic ) राजस्थान ( Rajasthan ) में गुर्जर आरक्षण ( Gurjar Reservation ) संघर्ष समिति की ओर से प्रस्तावित आंदोलन ( Ultimatum of Agitation ) के मद्देनजर गुरुवार शाम आयोजित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) की ओर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीन प्रमुख मांगों ( Three Demands ) पर सकारात्मक फैसला ( Positive Decision ) लिया गया। ( Jaipur News ) बैठक के बाद युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने बताया कि बैठक में विचार विमर्श के बाद प्रमुख तीन बिंदुओं पर निर्णय लिया गया।
-पहला निर्णय

गुर्जर आंदोन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों में से कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर, एवं बद्री गुर्जर की कुछ वर्षों बाद मृत्यु हो गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इनके परिवार को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर राज्यमंत्री अशोक चांदना की ओर से पांच लाख रुपए प्रत्येक परिवार को सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
-दूसरा निर्णय

दूसरे ङ्क्षबदु पर लिए गए निर्णय के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से परिवीक्षावधि पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल दी जाएगी।
-तीसरा निर्णय

राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को 22 फरवरी, 2019 एवं 21 अक्टूबर, 2020 को लिखा गया है। बैठक में संमिति की तीसरी मांग के संदर्भ में लिए गए निर्णय के अनुसार इसके लिए पुन: भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से तत्काल लिखा जाएगा।
-ये रहे मौजूद

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना, प्रमुख शासन सचिव गृह अभयकुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव गायत्री ए. राठोड़ , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक ओ.पी. बुनकर ने भाग लिया। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने राज्य सरकार को राज्यव्यापी आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। हाल ही इस संबंध में गुर्जर समाज की ओर से भरतपुर के अड्डा में महापंचायत का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद से ही सरकार सतर्कता बरतते हुए बातचीत के जरिए आंदोलन को टालने के लिए प्रयासरत है।

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