विभागों के अदालती मामले आम आदमी की पहुंच में

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के प्रयासों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 51 विभागों में चल रहे करीब चार लाख से ज्यादा प्रकरणों की जानकारी एक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विभागों के खिलाफ न्यायिक प्रकरणों में लोगों को जल्द जानकारी मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता के लिए सरकारी विभागों के प्रक्रियाधीन न्यायिक प्रकरणों से जुड़ी सूचनाएं आमजन के लिए वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस विषय में न्याय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

“लाइटस” से मिलेगी रोशनी
गहलोत की इस पहल से आमजन को विभिन्न सरकारी विभागों की न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सूचनाएं “लिटिगेशन इनफॉर्मेशन ट्रेकिंग एण्ड इवेल्यूएशन सिस्टम (लाइट्स)” सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी।

क्या-क्या जानकारियां मिलेंगी
इससे आम लोगों के लिए सूचनाएं प्राप्त करना सुगम और सहज हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी लॉग-इन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता के बिना, सर्च का विकल्प इस्तेमाल कर प्रकरण की सामान्य जानकारी, प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता का नाम तथा संबंधित विभाग और अधिकारियों के विषय में सूचनाएं प्राप्त कर सकेगा।

अलग-अलग जगह मिलती है सूचना
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दर्ज राज्य सरकार के प्रकरणों की जानकारी संबंधित न्यायालयों की वेबसाइट और अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों की जानकारी ई-कोर्ट वेबसाइट पर अलग-अलग प्रदर्शित होती है।

कानूनी मामलों में मिलेगी मदद
अब एक जगह पर सभी सूचनाएं आ जाने से ऐसे किसी भी वाद में, जहां राज्य सरकार पक्षकार है, प्रशासनिक विभाग को वाद के प्रभावी पर्यवेक्षण में भी मदद मिलेगी तथा वाद को निपटाने की प्रक्रिया भी मितव्ययी, सरल और कारगर हो सकेगी।

51 विभागों के चार लाख मामले
वर्तमान में सरकार के 51 प्रशासनिक विभागों के अधीन 297 विभागाध्यक्षों और इकाइयों में आने वाले 6,668 कार्यालयों के करीब 4 लाख 14 हजार प्रकरणों का इन्द्राज लाइट्स सॉफ्टवेयर में किया गया है। इनमें लगभग 1 लाख 85 हजार न्यायिक प्रकरण लंबित हैं।