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जयपुर में 336 हेेक्टेयर जमीन पर बनेगी दो टाउनशिप

अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी

जयपुर

Published: July 28, 2022 07:21:09 pm


जयपुर। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाए बिना ही डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन लेने की शुरुआत जयपुर से होगी। इसके लिए टोंक रोड और फागी रोड पर करीब 336 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। यहां दो टाउनशिप विकसित की जाएगी और इसके लिए लैंड पूलिंग कानून के तहत खातेदारों से भूमि लेंगे। दोनों स्कीम का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की सेप्ट (सेंटर फोर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलोजी) यूनिवर्सिटी को दी गई है। पिछले दिनों यूडीएच सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे हरी झंडी दी गई थी। इसके बाद जेडीए ने मास्टर प्लान में दर्शाए भूउपयोग के अनुसार प्रोजेक्ट तैयार किया।
जयपुर में 336 हेेक्टेयर जमीन पर बनेगी दो टाउनशिप
जयपुर में 336 हेेक्टेयर जमीन पर बनेगी दो टाउनशिप
यहां प्रस्तावित स्कीम के लिए जमीन

1. एरिया- टोंक रोड पर शिवदासपुरा व आसपास का इलाका

-भूमि- 166 हेक्टेयर (शवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा गांव की भूमि)

-भूउपयोग- मास्टर प्लान में मिश्रित भूउपयोग है।
2. एरिया- फागी रोड

-भूमि- 170 हेक्टेयर (अचरावाला, तेजावाला, अभयपुरा गांव की भूमि)

-भूउपयोग- मास्टर प्लान में चिन्हित भूमि का उपयोग अधिकतर आवासीय है।

इस तरह लेंगे भूमि

-खातेदारों को समझाइश से भूमि लेने के लिए तैयार किया जाएगा। मुआवजे के तौर पर यथासंभव अधिकतम 45 प्रतिशत तक विकसित भूमि मिलेगी।
-जहां खातेदार की मूल भूमि होगी, यथासंभव उसी में से विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। ऐसा नहीं होने पर सबसे निकट की भूमि खातेदार को आवंटित की जाएगी।

-सड़क, सुविधा क्षेत्र, ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के जमीन आरक्षित करने के बाद 10 प्रतिशत भूमि संबंधित निकाय को मिलेगी। मौके की परिस्थितियों और खातेदारों की सहमति के आधार पर इस अनुपात में बदलाव हो सकता है।
केन्द्र सरकार देगी एक करोड़ रुपए

केंद्र सरकार लैंड पूलिंग के तहत शहरी योजनाएं विकसित करने के मामले में प्रोत्साहन दे रही है। इसी योजना के तहत दोनों टाउनशिप की प्लानिंग की गई है। स्कीम तैयार करने में कंसलटेंसी पर जो भी खर्च आएगा, उसमें से 1 करोड़ रुपए की सहभागिता केंद्र सरकार की रहेगी।
सेप्ट यूनिवर्सिटी इस तरह करेगी काम

बतौर कंसलटेंट सेप्ट यूनिवर्सिटी की टीम खातेदारों से भूमि जुटाने के लिए बात करेगी। उन्हें स्कीम को लेकर विस्तृत जानकारी देगी। योजना का पूरा खाका तैयार करके जेडीए को देगी। जेडीए भूमि की सर्वे रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को उपलब्ध कराएगा। योजना का खाका तैयार करने के लिए एक साल का समय दिया गया है।
सरकार ने 8 शहरों में तय किए टारगेट

1. जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण- हर विकास प्राधिकरण को कम से कम 100 हेक्टेयर जमीन चिन्हित करनी है।

2. कोटा, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर- इन शहरों में हर नगर विकास न्यास को 30 से 50 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर प्रोजेक्ट तैयार करना होगा।

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