सरकार ने घोषित की कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों की नियमन दरें

सरकार ने घोषित की कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों की नियमन दरें

सरकार ने घोषित की कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों की नियमन दरें जयपुर।
नगरीय विकास विभाग ने नगरीय निकायों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने के बाद नियमन की दरें भी घोषित कर दी हैं। साढ़े सात साल बाद इन दरों में बढ़ोतरी करते हुए आवासीय भूखंड ही नहीं कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में बने होटल,मोटल,रिसोर्ट,स्कूल,अस्पताल और औद्योगिक गतिविधियों की दरें तय करते हुए उनके नियमन की भी छूट दे दी है। नई दरें अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेंगी। इसके बाद 1 अप्रेल को इनमें साढ़े सात प्रतिशत की स्वत:बढ़ोतरी हो जाएगी।

कांग्रेस सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 17 जून 1999 के बाद कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन किया गया था। अब इन कॉलोनियों के नियमन के लिए नई दरें लागू की गई हैं। पिछली बार 21 सितम्बर 2012 को नियमन दरें तय की गई थी। अब नियमन दरों में दस प्रतिशत की बढोतरी की गई है। ये दरें जयपुर में मास्टरप्लान के यू 1 एरिया के बाहर व अंदर, नगर निगम क्षेत्र के बाहर व अंदर और अन्य शहरों में भी निकाय क्षेत्र के अंदर व बाहर स्थित कॉलोनियों की अलग-अलग तय की गई हैं।
ये रहेंगी दरें
-200 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भूखण्ड की नियमन दर जयपुर में 210 से 350 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी
जोधपुर, अजमेर,कोटा,उदयपुर, बीकानेर,भीलवाड़ा और भिवाड़ी में 210 से 260 रुपए प्रति वर्गमीटर नियमन दर लगेगी
50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में 160 रुपये और इससे कम आबादी वाले शहरों में 110 रुपए प्रति वर्गमीटर नियमन दर होगी
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200 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड की नियमन दर जयपुर में 180 से 260 रुपए प्रति वर्ग मीटर
जोधपुर,अजमेर,कोटा,उदयपुर, बीकानेर,भीलवाड़ा और भिवाड़ी में 140 से 180 रुपए प्रति वर्गमीटर
-50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में 110 रुपये और इससे कम आबादी के शहर में 80 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से नियमन दर लगेगी

ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड की नियमन दर जयपुर में 110 से 260 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी
-जोधपुर,अजमेर,कोटा,उदयपुर, बीकानेर,भीलवाड़ा और भिवाड़ी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की नियमन दर 140 से 180 रुपए प्रति वर्गमीटर होगी
-50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में 110 रुपये और इससे कम आबादी के शहर में 80 रु/वमी.नियमन दर होगी

-200 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखण्ड की नियमन दर जयपुर में 660 से 1020 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी
-जोधपुर, अजमेर,कोटा,उदयपुर, बीकानेर,भीलवाड़ा और भिवाड़ी में इन भूखंड की नियमन दर 420 से 610 रुपए प्रति वर्गमीटर
50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में 420 रुपये और इससे कम आबादी के शहर में 280 रु/वमी.होगी दर
200 वर्ग मीटर से बड़े वाणिज्यिक भूखंड की नियमन दर जयपुर में 680 से 1360 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी
जोधपुर,अजमेर,कोटा,उदयपुर, बीकानेर,भीलवाड़ा और भिवाड़ी में 680 से 1020 रुपए प्रति वर्गमीटर नियमन दर लगेगी
50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में 680 रुपये और इससे कम आबादी के शहर में 610 रु/वमी.नियमन दर लगेगी


-धार्मिक,आध्यात्मिक व चैरिटेबल संस्थाओं की आच्छादित निर्मित क्षेत्र पर 500 रु/वमी.लगेगी दर
-पर्यटन इकाई,होटल,मोटल व रिसोर्ट के प्रथम 20 हजार वमी क्षेत्र तक क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय दर के अनुसार नियमन दर लगेगी
-इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय दर की 50/%नियमन दर लगेगी
-जनसुविधाएं अस्पताल, डिस्पेंसरी व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रथम10 हजार वमी क्षेत्र तक क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय दर लगेगी
-इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर इस दर की 25%लगेगी दर नियमन दर के रूप में लगेगी
-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट,वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रथम 20 हजार वमी क्षेत्र तक क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय दर लगेगी
-इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर इस दर की 25% दर नियमन दर के रूप में लगेगी
-औद्योगिक गतिविधियों की प्रथम 5 हजार वमी क्षेत्र तक क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय दर वसूली जाएगी
-इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर इस दर की 50% दर नियमन दर के रूप में वसूली जाएगी

जानकारों के अनुसार सरकार ओर से नियमन को लेकर एक के बाद एक जारी किए जाने वाले आदेश बताते हैं कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा। । इस बार का अभियान मई से शुरू किया जा सकता है। इसके पीछे जानकार तर्क देते हैं कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। इसके बाद जयपुर,कोटा व जोधपुर के निकायों के अप्रेल में चुनाव हैं।

PUNEET SHARMA Reporting
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