धारीवाल ने यह बातें जीएसटी एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद ‘पत्रिका’ से विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान, दिल्ली, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मणिपुर समेत अन्य राज्यों ने केन्द्र को जीएसटी लागू करते समय राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि देने का संवैधानिक प्रावधान याद दिलाया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। इसके चलते केन्द्र सरकार ने पिछले तीन महीने से जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि रोके बैठी है, जबकि सीएसटी का भुगतान पिछले पांच साल से नहीं हुआ है। इतनी बड़ी रकम रोकने से राज्य की वित्तीय हालात पर असर पड़ रहा है। कई विकास कार्यों में कटौती करनी पड़ रही है।
जीएसटी के बावजूद 6 वस्तुओं पर वैट लागू
जीएसटी लागू होने के बावजूद अभी पेट्रोलियम, माइनिंग, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार, उत्पादन व प्रसंस्करण और पुनर्विक्रय पर वैट लागू है। राज्य सरकार का कहना है कि पुनर्विक्रय को छोडकऱ शेष पांचों को भी जीएसटी के दायरे में लिया जाने के लिए केन्द्र से मांग की जा चुकी है। धारीवाल ने कहा कि ऐसा करने से इसका सीधा लाभ जनता को होगा। साथ ही राज्य सरकार प्रवेश कर लगाने की इच्छुक है।
जीएसटी लागू होने के बावजूद अभी पेट्रोलियम, माइनिंग, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार, उत्पादन व प्रसंस्करण और पुनर्विक्रय पर वैट लागू है। राज्य सरकार का कहना है कि पुनर्विक्रय को छोडकऱ शेष पांचों को भी जीएसटी के दायरे में लिया जाने के लिए केन्द्र से मांग की जा चुकी है। धारीवाल ने कहा कि ऐसा करने से इसका सीधा लाभ जनता को होगा। साथ ही राज्य सरकार प्रवेश कर लगाने की इच्छुक है।
नगर निकाय में हमारे काम की जीत
धारीवाल ने कहा कि नगर निकाय में कांग्रेस की जीत राज्य सरकार के काम की जीत है। हमने नगर निकाय चुनाव से पहले परिसीमन से वार्ड छोटे किए, जिससे पार्षद जनता को उपलब्ध हो सकें। साथ ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम किए। जनता ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार किया है।
धारीवाल ने कहा कि नगर निकाय में कांग्रेस की जीत राज्य सरकार के काम की जीत है। हमने नगर निकाय चुनाव से पहले परिसीमन से वार्ड छोटे किए, जिससे पार्षद जनता को उपलब्ध हो सकें। साथ ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम किए। जनता ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार किया है।
