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जमीन के बदले जमीन : नई नीति जारी, अफसरों की मनमानी पर लगेगी लगाम

लंबी जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को जमीन के बदले जमीन देने की मुआवजा नीति जारी कर दी है। नई नीति में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में 50 प्रतिशत तक विकसित भूमि दी जा सकेगी।

जयपुर

Published: June 02, 2022 01:51:48 pm

लंबी जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को जमीन के बदले जमीन देने की मुआवजा नीति जारी कर दी है। नई नीति में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में 50 प्रतिशत तक विकसित भूमि दी जा सकेगी। नीति के अनुसार मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल जोन या परिधि नियंत्रण क्षेत्र में विशेष प्रोजेक्ट के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक विकसित भूखंड मुआवजे के रूप में दिया जा सकेगा। हालांकि राज्य सरकार से स्वीकृति लेना जरूरी होगा। सरकार के आदेश के अनुसार 1000 वर्ग मीटर का विकसित भूखंड दिया जाएगा। इकोलॉजिकल जोन या परिधि नियंत्रण क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज के तहत 10 से 20 प्रतिशत कवरेज एरिया के प्रावधान लागू होते हैं। इन क्षेत्रों में रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउस, इको फ्रेंडली हाउस और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि गतिविधियां अनुज्ञेय है। इसके चलते 50 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

नहीं मिलेगा जमीनी मुआवजा

नई नीति के तहत ऐसे मामले जिनमें मुआवजे का अवार्ड नकद राशि का है। उन मामलों को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। नीति के तहत अगर निकाय ने भूमि का कब्जा ले लिया है और योजना की पूर्ण क्रियान्विति की जा चुकी है तो जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा। इसी तरह न्यायालय में अवार्ड राशि जमा है या खातेदार को अवार्ड राशि का भुगतान किया जा चुका है और योजना की पूर्ण क्रियान्वति की चुकी है। तो इस तरह के मामलों में भी जमीनी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जिन मामलों में नकद मुआवजे का भुगतान हो चुका है या भूमि आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है। उन मामलों को भी अब मुआवजे के लिए दुबारा नहीं खोला जाएगा।

इन मामलों में दी जा सकेगी जमीन

जिन मामलों में अवाप्तशुदा भूमि पर खातेदार का कब्जा होने के कारण निकाय ने अपनी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया है या निकाय ने न्यायालय में राशि नहीं जमा कराई है और ना ही खातेदार को नकद मुआवजा दिया गया है तो ऐसे मामलों में जमीनी मुआवजा दिया जा सकेगा।

लॉटरी से मिलेगा जमीन मुआवजा

अवाप्ति के जमीनी मुआवजे के लिए लॉटरी भी निकाली जाएगी। मगर उन मामलों में ही यह लॉटरी निकलेगी जिनमें स्वीकृत ले आउट प्लान में किसी एक भूखंड के लिए एक से अधिक खातेदार डिमांग करेंगे। इसी तरह मुआवजे में दिए जाने वाले विकसित भूखंड में एक से अधिक खातेदार की भूमि शामिल है तो टरी निकालकर उन्हीं खातेदारों में से भूखंड आवंटन के लिए चयन किया जाएगा।

निकाय अपने स्तर पर दे सकेंगे मुआवजा

आपसी समझौता या सहमति के मामलों में निकाय अपने स्तर पर जमीनी मुआवजा दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जिन प्रकरणों पर सक्षम समिति ने निर्णय ले लिया है और प्रकरणों में स्वीकृति सरकार से मिलना शेष है तो उन प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। उनमें सरकार की स्वीकृति से ही विकसित भूखंड आवंटित होगा।

3 महीने में करना होगा निपटारा

भूमि अधिग्रहण के जमीनी मुआवजे के प्रकरण 3 महीने में निपटाने का भी नीति में प्रावधान किया गया है। इसके लिए निकायों की ओर से लंबित प्रकरणों और आवंटन के लिए उपलब्ध भूखंडों की सूची बनाकर जमीनी मुआवजे के विकल्प दिए जाएंगे। खातेदार 31 दिसंबर 2022 तक निकायों में विकल्प दे सकेंगे। हालांकि विकल्प देने के प्रकरणों को भी स्पष्ट किया गया है। इसके तहत अवार्ड में विकसित भूमि देने का उल्लेख हो या खातेदार ने पहले विकल्प दे दिया हो। दूसरी,खातेदार ने नकद मुआवजा नहीं लिया हो और ना ही निकाय ने न्यायालय में जमा किया हो। तीसरी स्थिति में खातेदार ने नकद मुआवजा नहीं लिया मौके पर खातेदार का कब्जा है या न्यायालय में मामला लंबित है।
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