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यूजीसी की गाइडलाइन जारी, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगी अभी परीक्षाएं

locationजयपुरPublished: Jul 07, 2020 04:36:04 pm

Submitted by:

Ashish

स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की परीक्षाओं ( final year exams ) को करवाने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

UGC guideline released, but university will not conduct examinations

यूजीसी की गाइडलाइन जारी, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगी अभी परीक्षाएं

जयपुर
UG and PG examinations : स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की परीक्षाओं ( final year exams ) को करवाने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य में यूजी और पीजी ( UG and PG examinations ) की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। साथ ही सरकार ने अपने आदेश में यह कहा कि बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा और अंकों का निर्धारण केन्द्रीय गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अब यूजीसी ने सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर का मूल्यांकन ऑनलाइन या आॅफलाइन माध्यम से करवाने जाने की गाइडलाइन जारी की है।

इस गाइडलाइन के बाद अब फिर से विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से नए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नए आदेश के आने तक राजस्थान विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई से शुरू होने वाली अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के टाइम टेबल को फिलहाल निरस्त करने का निर्णय लिया है। विवि के परीक्षा नियंत्रक वीके गुप्ता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षाएं नहीं करवाने के आदेश जारी किए गए थे। उस आदेश के हिसाब से यूनिवर्सिटी 15 जुलाई से करवाई जाने वाली परीक्षाओं को फिलहाल अब नहीं करवाएगी।

परीक्षा नियंत्रक गुप्ता ने बताया कि यूजीसी की नई गाइडलाइन के आधार पर मंगलवार शाम तक उच्च शिक्षा विभाग ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में विभाग की ओर से पूर्व में जारी किया गया आदेश ही मान्य है। उस आदेश के मुताबिक विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती हैं। वहीं, यूजीसी की नई गाइडलाइन आने से उन छात्र प्रतिनिधियों को भी झटका लगा है जो कि बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। राज्य में एनएसयूआई ने भी परीक्षाएं नहीं करवाकर छात्रों को प्रमोट किए जाने के लिए आंदोलन किया। ऐसे में छात्र उलझन में हैं कि आखिरकार परीक्षाओं को लेकर अब राज्य सरकार यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर कोई नया फैसला लेगी या बिना परीक्षा करवाए ही छात्रों को प्रमोट करने के अपने निर्णय को अमलीजामा पहनाने के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी।

 

 

 

 

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