राज्य के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री सचिन पायलट ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वंचित पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए फरवरी माह में विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में चिन्हित सूची में 16 लाख 43 हजार वंचित पात्र परिवार जिनकी सूचना “आवास प्लस ऎप“ पर अपलोड है, ऐसे परिवारो को योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सहमति दे दी है।
सचिन पायलट ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण परिवेश के तहत सभी पात्र परिवारों को साल 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना के तहत मौजूदा वरीयता सूची में शामिल 16 लाख 99 हजार परिवारों की सूची में से अब तक 10 लाक 51 हजार परिवारों को आवंटित लक्ष्य में से अब तक 10 लाख 23 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
बता दें कि पायलट ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित पात्र परिवारों को वरियता सूची में जोड़ने का आग्रह किया था जिस पर सहमति दी गई है।
