Unemployed : बेरोजगारों ने कांग्रेस सरकार को दे डाली ये चेतावनी…

प्रदेश की सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं सालों से लंबित है, ऐसे में बेरोजगार दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। हालात यह है कि कई भर्ती प्रक्रिया किसी ना किसी त्रुटि के कारण कोर्ट में लंबित है तो कोई सरकारी लेटलतीफी के कारण पेंडिंग है।

जयपुर. प्रदेश की सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं सालों से लंबित है, ऐसे में बेरोजगार दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। हालात यह है कि कई भर्ती प्रक्रिया किसी ना किसी त्रुटि के कारण कोर्ट में लंबित है तो कोई सरकारी लेटलतीफी के कारण पेंडिंग है। बड़ा मामला यह है कि पंचायत राज की एलडीसी भर्ती प्रक्रिया पिछले सात साल से पेंडिंग है। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ था, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सात साल बाद भी इस भर्ती के हजारों पद खाली पडे है।
दरअसल, मार्च 2013 में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती के 19 हजार 275 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। जिसमें 50 फीसदी पद संविदाकर्मियों से और 50 फीसदी पद गैर संविदा कार्मिक यानी फ्रेशर्स से भरे जाने थे। इनमें 9 हजार 246 पदों को तो संविदा कर्मचारियों से भर दिया गया। लेकिन अभी तक 10 हजार 29 पदों की भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। इस संबंध में अखिल राजस्थान गैर संविदा कार्मिक संघ ने एक प्रेसवार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भर्ती को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे है, लेकिन फाइल अधिकारियों के पास अटकी पड़ी है। संघ के संरक्षक श्यामबाबू रावत ने कहा कि सरकार को बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके।

…तो उठाना पड़ेगा सरकार को नुकसान
वहीं, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सालों से रोजगार की तलाश में दर-दर की ठोकरे खा रहे है। अभ्यर्थी अनिल कुमार मीणा का कहना है कि यदि आगामी सात दिन में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगामी निकाय और पंचायत राज चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार की चेतावनी भी दे डाली है। प्रेसवार्ता के दौरान मौजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सरकार के रव्वैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।