स्वीकृत Lay Out Plan के विपरित निकाय जारी नहीं करेंगे पट्टे, सरकार ने जारी किए आदेश

पट्टें में गड़बड़ी की शिकायतों के चलते राज्य सरकार ने निकायों को स्वीकृत ले-आउट प्लान के विपरित पट्टे नहीं जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार के इस आदेश के पीछे मास्टरप्लान की पालना को वजह माना जा रहा है।

जयपुर

Updated: April 25, 2022 01:24:19 pm

पट्टें में गड़बड़ी की शिकायतों के चलते राज्य सरकार ने निकायों को स्वीकृत ले-आउट प्लान के विपरित पट्टे नहीं जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार के इस आदेश के पीछे मास्टरप्लान की पालना को वजह माना जा रहा है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि स्वीकृत ले-आउट प्लान में यदि व्यावसायिक/संस्थानिक भूखण्ड स्वीकृत है, तो स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार पट्टे दिए जाएं।

यदि ले-आउट प्लान में भूखण्ड आवासीय स्वीकृत है, लेकिन मौके पर भूखंड का आवासीय से भिन्न उपयोग किया जा रहा है, तो स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार आवासीय पट्टा ही दिया जा सकेगा। यदि ले-आउट प्लान में आवासीय स्वीकृत है, लेकिन मौके पर मास्टरप्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप भिन्न उपयोग किया जा रहा है तो मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप पट्टा दिया जा सकेगा। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए यह आदेश दिया है ताकि निकाय मनमर्जी से ले-आउट प्लान के विपरित पट्टा नहीं दे सकें।

सुविधा क्षेत्र में नहीं होगी कांट-छांट

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि पूर्व में निजी कृषि भूमि अथवा बसी हुई काॅलोनियों के ले-आउट प्लान को सुविधा क्षेत्र 30 प्रतिशत से अधिक रखते हुए स्वीकृत किया गया है तो इस तरह के मामलों में सुविधा क्षेत्र कम नहीं किया जाएग। इन कॉलोनियों में पूर्व में स्वीकृत ले-आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र यथावत रखते हुए ही पट्टे दिए जा सकेंगे।

पुरानी आबादी के पट्टों पर करें फोकस

सरकार ने निकायों को पुरानी आबादी के पट्टों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। पट्टा लेने के लिए आवेदक 31 दिसम्बर 2018 से पहले के दस्तावेज के रूप में बिजली-पानी के बिल, वोटर लिस्ट, हाउस टैक्स या यूडी टैक्स की रसीद, पड़ौस में रहने वाले दो व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किए जा सकेंगे। शपथ पत्र में दोनों व्यस्क व्यक्तियों की फोटो होगी।कोई भी दो दस्तावेज के आधार पर फ्री होल्ड पट्टा मिल सकेगा।