रियायती दरों पर जमीन लेने वालों की होगी जांच

रियायती दरों पर जमीन (Land discounted rates) लेने वालों की अब जांच होगी। नगरीय विकास विभाग (Urban development department) ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, नगर सुधार न्यासों, विकास प्राधिकरणों व आवासन मण्डल से रियायती दर पर जमीन लेने वाली संस्थाओं, ट्रस्टों, स्कूलों और अस्पतालों की जानकारी मांगी है। विभाग कोडियों के भाव जमीन लेने के बाद भी रसूख के चलते निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने वालों के साथ जमीन आवंटन में अनियमितताओं की जांच करेगा।

रियायती दरों पर जमीन लेने वालों की होगी जांच

– नगरीय विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों से मांगी सूची

जयपुर। रियायती दरों पर जमीन (Land discounted rates) लेने वालों की अब जांच होगी। नगरीय विकास विभाग (Urban development department) ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, नगर सुधार न्यासों, विकास प्राधिकरणों व आवासन मण्डल से रियायती दर पर जमीन लेने वाली संस्थाओं, ट्रस्टों, स्कूलों और अस्पतालों की जानकारी मांगी है। विभाग कोडियों के भाव जमीन लेने के बाद भी रसूख के चलते निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने वालों के साथ जमीन आवंटन में अनियमितताओं की जांच करेगा।

नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों, नगर सुधार न्यासों, विकास प्राधिकरणों व आवासन मण्डल से जानकारी मांगी है कि सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं एवं ट्रस्टों, विद्यालयों, अस्पतालों को रियायती दरों पर कब-कब कितनी-कितनी भूमि किस प्रयोजन के लिए आवंटित की गई है। मंत्री धारीवाल ने 15 दिन में इसकी जानकारी मांगी है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि शिकायतें प्राप्त होती है कि रियायती दरों पर संस्थाऐं भूमि आवंटन कराने के बाद शर्तो के अनुसार अपने निर्धारित प्रयोजन के अनुरूप भूमि का उपयोग नहीं करती है। भूमि आवंटन नीति के मापदण्डों के अनुसार ऐसे समस्त आवंटनों की जांच कराना आवश्यक है।