script'Urban governments' laggy in making needy people financially empowered | जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सशक्त बनाने में 'शहरी सरकारें' फिसड्डी | Patrika News

जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सशक्त बनाने में 'शहरी सरकारें' फिसड्डी

सरकार की फ्लैगशिप स्कीम— इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बेहाल

जयपुर

Published: November 08, 2021 11:47:53 pm

भवनेश गुप्ता
जयपुर। कोरोना महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में प्रदेश के बड़े नगरीय निकाय रोड़ा बन रहे हैं। निकाय क्षेत्रों में 5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले केवल 64123 आवेदन योजना के पोर्टल पर जमा हुए हैं। यानि 12.82 फीसदी ही काम हुआ है। प्रदेश में 10 नगर निगम हैं और एक भी टॉप 100 में शामिल नहीं है। जयपुर शहर के ही नगर निगम 187 व 197 वें स्थान पर हैं। जबकि, नगरपालिका स्तर के छोटे निकायों ने बाजी मारी है। टॉप 30 में से 29 स्थानों पर नगरपालिकाओं ने कब्जा जमाया है। स्वायत्त शासन विभाग की 213 निकायों की रैकिंग में यह हालात सामने आए हैं।

213 निकायों में से नगर निगमों के हालात
-10 नगर निगमों में लक्ष्य से केवल 5.67 प्रतिशत आवेदन ही पोर्टल पर जमा किए गए।
-जोधपुर दक्षिण नगर निगम 204वें और बीकानेर नगर निगम 202वें स्थान पर।
-जयपुर ग्रेटर नगर निगम 197, जयपुर हैरिटेज 187, जोधपुर उत्तर 188वें और उदयपुर नगर निगम 173वें स्थान पर हैं।
-कोटा उत्तर नगर निगम 167, कोटा दक्षिण 157, अजमेर 128, भरतपुर नगर निगम 136वें स्थान पर हैं।
जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सशक्त बनाने में 'शहरी सरकारें' फिसड्डी
जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सशक्त बनाने में 'शहरी सरकारें' फिसड्डी
नगरपालिकाएं बड़े निकायों से आगे
-टॉप 30 निकायों में सिरोही नगर परिषद को छोड़कर शेष सभी निकाय नगरपालिका स्तर के हैं ।
-रैंकिंग में नंबर वन इंदरगढ़ नगर पालिका रही। यहां लक्ष्य 100 के मुकाबले 112 आवेदन जमा किए गए।
-टॉप दस में शामिल अन्य नगर नगरपालिकाएं विराटनगर, जवाल, किशनगढ़ रेनवाल, सुमेरपुर, सरवाड़, विद्या विहार, सांचौर, मुकुंदगढ़ और पुष्कर हैं।
-सभी 34 नगर परिषदों के लिए 128337 आवेदन जमा करने का लक्ष्य है। इसके मुकाबले अब तक 20212 आवेदन योजना के पोर्टल पर जमा हुए हैं। ऐसे में परिषदों की सफलता की दर 15.75 फीसदी रहा।
यह है योजना
-इस योजना के तहत थड़ी ठेला व्यवसायी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिला रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड ऐसे बेरोजगार युवा जो बेरोजगारी भत्ता नहीं लेते हैं, उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को सुदृढ़ करने के लिए ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें 5 लाख लोगों को ऋण उपलबध कराना है।
-50 हजार का ब्याज रहित ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाना।
-25000 तक का ऋण 12 महीने और इससे अधिक 50 हजार तक का ऋण 18 महीने में चुकाना होता है।
-लोगों पर किश्त का आर्थिक बोझ नहीं पड़े इसलिए ऋण लेने के बाद शुरुआत के 3 महीने किश्त देना अनिवार्य नहीं। इसके बाद ही ऋण चुकाने की अवधि की गणना की जा रही है।
सवाल— आखिर जिम्मेदारों पर एक्शन कब
योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना और योजना के पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी शहरी निकायों को दी गई है। हर निकाय क्षेत्र में योजना के लिए कितने आवेदन होने हैं इसको लेकर राज्य के वित्त विभाग ने बाकायदा लक्ष्य तय किया हुआ है। नगर पालिका और नगर परिषद से अधिक संसाधन संपन्न होने के बावजूद प्रदेश के नगर निगम फिसड्डी रहे हैं। ऐसे जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं लेने के कारण ऐसे हालात बनते जा रहे हैं।

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