बड़ा संकट सरकार के 2 अक्टूबर से शुरु होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान पर भी है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने घोषणा की है कि यदि सरकार जल्द कोई फैसला नहीं लेती है तो अभियान का भी बहिष्कार किया जाएगा। संघ ने 2 अक्टूबर तक के चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम को जारी किया है।
संगठन की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 रुपए करना, एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान स्वीकृत करना, मौाजूदा सरकार के पहले बजट की घोषणा के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के 4 हजार रिक्त पदों पर भर्ती करवाना, 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति करवाना आदि शामिल हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा है कि 2 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं। सीएमओ के निर्देश के बावजूद विभागीय अधिकारी संघ से संवाद नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब कोई और रास्ता नहीं बचा।
