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निदेशालय पर जुटे पशु चिकित्सा कार्मिक, दिया धरना

locationजयपुरPublished: Aug 25, 2021 06:03:52 pm

Submitted by:

Rakhi Hajela

दी काम का बहिष्कार किए जाने की चेतावनीराजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने दिया समर्थन

निदेशालय पर जुटे पशु चिकित्सा कार्मिक, दिया धरना

निदेशालय पर जुटे पशु चिकित्सा कार्मिक, दिया धरना



जयपुर, 25 अगस्त
पशुधन सहायक का वेतनमान और अन्य सुविधाएं मेडिकल नर्स के समान की जाने, पशु चिकित्सा सहायक को हार्ड ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किए जाने, पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल और 6 माह की इंटर्नशिप निर्धारित किए जाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु चिकित्सा कर्मचारी बुधवार को निदेशालय पर जुटे और धरना दिया। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर के कार्मिक टोंक रोड स्थित पशुपालन निदेशालय पर एकत्र हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय सैनी ने बताया कि सरकार पशु चिकित्साकर्मियों की वाजिब मांगों का समाधान नहीं कर रही ऐसे में उन्हें आंदोलन की राह पर जाना पड़ा है। संघ अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहा है यदि समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मजबूरन कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को ठप्प करने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही राज्य सरकार और विभागीय प्रशासन की होगी। अजय सैनी ने बताया कि संघ ने एक संघर्ष समिति का गठन भी किया गया है। धरने को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का भी समर्थन मिला। महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ और संघर्ष समिति के संयोजक महावीर प्रसाद शर्मा शामिल हुए और संघ को समर्थन दिया।
यह है अन्य मुख्य मांगें
राजस्थान वेटरनरी कौंसिल की स्थापना की जाए
पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिप्लोमा किया जाए
पशु चिकित्सा कर्मचारियों के पदनाम में बदलाव किया जाए
पशु औषधालयों और पशु चिकित्सा उपकेंद्रों पर सहायक कर्मचारी सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं
पशुपालन विभाग में फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के पद स्वीकृत किए जाएं
पशु चिकित्सा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश की व्यवस्था की जाए
पशुचिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण, जुनोटिक बीमारियों से बचाव के संसाधन दिए जाएं
कोविड से दिवंगत हुए कार्मिकों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाए।

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