पद रिक्त नहीं होने पर भी मिलेगी खिलाडिय़ों को नौकरी, नई खेल नीति जल्द

– खेल राज्य मंत्री चांदना ने दिया अनुदान मांगों का जवाब

जयपुर. राज्य सरकार ने कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को पद रिक्त नहीं होने पर भी नियुक्ति दी जाएगी। बाद में रिक्तियां आने पर इसे समायोजित कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडिय़ों और पैरा खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा। सरकार जल्द ही नई खेल नीति भी जारी करेगी।

खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने मंगलवार को विधानसभा में खेलकूद संबंधी अनुदान मांगों पर बसह का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में खिलाडिय़ों को दो फीसदी आरक्षण देने में आ रही अड़चनों को दूर किया जा रहा है। स्कूल-विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने वालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार स्टार खिलाडिय़ों का नए खिलाडिय़ों के साथ संवाद कार्यक्रम शुरु करेगी। खिलाडिय़ों को चोट से उबारने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरु करने पर भी विचार चल रहा है। खिलाडिय़ों के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाकर स्पोट्र्स स्कूलों की शुरुआत की जाएगी।
चांदना ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर कोच सेवाएं देने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। प्रदेश में अगले साल पांच सौ नए प्रशिक्षक लगाए जाएंगे। बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों में तीरंदाजी की प्रतिभा निखारने के लिए एक माह में आधुनिक संसाधन दिए जाएंगे। बजट में ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणाओं पर चांदना ने कहा कि इस रोडमैप से देश और प्रदेश के लिए मेडल लाने का लक्ष्य पूरा होगा। हमने वरिष्ठ खिलाडिय़ों को सम्मानित करने की परम्परा शुरू की है। खेल प्रोत्साहन के लिए निजी संस्थाओं की ओर से स्टेडियम, खेल मैदान, क्रीड़ा संकुल बनाने के लिए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में पूरी तरह छूट दी है। केन्द्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत पूर्ववर्ती सरकार के वक्त 2017-18 में 51.90 करोड़ रुपए राज्य को मिले, लेकिन सरकार बदलने के बाद साल 2018-19 में कोई राशि जारी नहीं की गई। 2019-20 में मात्र 7.98 करोड़ रुपए ही दिए। 2012 में नौ यूथ हॉस्टल के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी थी, लेकिन गत छह साल में केन्द्र सरकार ने कोई राशि नहीं दी है।