अवैध खनन रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ का होगा पुनर्गठन

राजस्थान माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य ( ACS ) सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि अवैध खनन ( Illegal Mining ) पर प्रभावी रोक ( To Stop ) लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ ( Vigilance Cell ) का पुनर्गठन ( Restructured ) करके सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ( Jaipur News )

-सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का होगा इस्तेमाल : एसीएस अग्रवाल

-राजसमंद में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल के उत्साहजनक परिणाम
जयपुर। राजस्थान माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य ( ACS ) सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि अवैध खनन ( Illegal Mining ) पर प्रभावी रोक ( To Stop ) लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ ( Vigilance Cell ) का पुनर्गठन ( Restructured ) करके सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ( Jaipur News ) डॉ. अग्रवाल मंगलवार को खनिज भवन में खान एवं भूविज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्हों बताया कि राजसमंद में अत्याधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

-अब होगी संयुक्त कार्रवाई

उन्होंने बताया कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं खान विभाग मिलकर संयुक्त काररवाई करेंगे। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयासों से खान विभाग के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

-एमसैंड नीति जल्दी ही होगी लागू

उन्होंने कहा कि राज्य की एमसैंड नीति जल्दी ही लागू होगी, वहीं राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी के जरिए नई खनिज नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के 3033 प्रकरण दर्ज करके 219 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और 21 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

-खनन माफिया से पुलिस भयभीत : राठौड़

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ( Rajendra Rathore ) ने कहा कि प्रदेश में बेखौफ खनन माफिया से पुलिस लाचार एवं भयभीत है। राठौड़ ने मंगलवार को यहां एक बयान जारी कर कहा कि सितंबर माह में पुलिस पर एक के बाद एक आठ बार जानलेवा हमले हुए हैं। राज्य में खनन माफियाओं का ङ्क्षसडीकेट अब इतना प्रभावी एवं बेखौफ हो गया है कि पुलिस भी उनके सामने लाचार और भयभीत हो गई है। खनन माफिया के इशारे पर नहीं नाचने वाले पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पर सरेआम हमले होना अब आम बात हो गई है। उन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गत सरकार पर अवैध बजरी के खनन का आरोप लगाने वाली कांग्रेस सरकार ने 22 महीने में बजरी के वैध खनन प्रारंभ करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की तथा पिछले बजट में विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार बजरी के विकल्प के लिए एमसैंड बनाने के लिए नीति लाने पर भी सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। राठौड़ ने आरोप लगाया कि खनन बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाने में असफल रही सरकार के कार्यकाल में बनास नदी से लेकर हरियाणा एवं पाक-बॉर्डर तक सरेआम अवैध खनन हो रहा है।