बहरहाल आपको बता दें कि राजस्थान के उपमुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही मीडिया से कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता जनघोषणा पत्र में किए वादों को निभाने की रहेगी। इसके बाद Deputy Chief Minister Sachin Pilot का बयान आया कि हम पहले युवाओं के लिए जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्हें स्वपोषित रोजगार के लिए आसान ऋण प्रदान करेंगे। इसके बाद भी बात नहीं बनती, तो हम उन्हें हर महीने 3500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देंगे।
इस वायरल पोस्ट में बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता और नियम लिए गए हैं। जिनमें मुख्य बिंदु हैं—
— स्नातक पास योग्यता
— राजस्थान का मूल निवासी
— परिवार की कुल आय 2 लाख सालाना से अधिक नहीं
— एक परिवार के दो अभ्यर्थी ही पात्र
— अभ्यर्थी का एसबीआई में बैंक खाता जरूरी
— अभ्यर्थी का उम्र अधिकतम 30, एससी/एसटी के लिए 5 साल की छूट
ये है सच्चाई
आपको बता दें कि हालांकि कांग्रेस ने अपने जनघोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक व औपचारिक घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई। बड़ी बात तो ये है कि सरकार बनने और मंत्रिमंडल गठन के बाद कोई केबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई है, ऐसे में इस तरह का कोई मैसेज सामने आना फेक पोस्ट होना ही साबित करता है। साथ ही सरकार की ओर से अनौचारिक रूप से भी इस बारे में कोई नियम व शर्तें सामने नहीं आई हैं।
