जयपुर

चारदीवारी में चल रहे मैन्यूफेक्चरिंग कारोबार को बाहर शिफ्ट किया जाए-कागजी

किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने चारदीवारी क्षेत्र में चल रहे उद्योगों की मैन्यूफेक्चरिंग के काम को बाहर शिफ्ट करने की मांग की है। विधानसभा में उद्योग और श्रम विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कागजी ने कहा कि चारदीवारी में जयपुरी रजाई, ज्वेलरी, मूर्तिका जैसे पारंपरिक उद्योग चल रहे हैं।

जयपुरMar 07, 2020 / 08:09 pm

Umesh Sharma

Minister bowed before the insistence of the MLA, had to be transferred

जयपुर।
किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने चारदीवारी क्षेत्र में चल रहे उद्योगों की मैन्यूफेक्चरिंग के काम को बाहर शिफ्ट करने की मांग की है। विधानसभा में उद्योग और श्रम विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कागजी ने कहा कि चारदीवारी में जयपुरी रजाई, ज्वेलरी, मूर्तिका जैसे पारंपरिक उद्योग चल रहे हैं। यह चारदीवारी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। मगर चारदीवारी में जगह की कमी है, इसलिए इनकी मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स को बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए।
कागजी ने सांगानेर में चल रहे कागज और छपाई उद्योग के लिए टोंक रोड पर अलग से इंडस्ट्रीयल एरिया बनाने की मांग की। कागजी ने कहा कि सांगानेर में पानी की कमी है, इसलिए इन्हें टोंक रोड पर इंडस्ट्रीयल जोन बनाकर शिफ्ट किया जाना चाहिए। द्रव्यवती नदी का पानी यहां लाया जाए और रीको यहा सीईटीपी प्लांट बनाए। कागजी ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्किल डवलपमेंट सेंटर खोलने के साथ ही जलमहल के सामने चल रहे राजस्थान हैंडिक्राफ्ट और राजस्थान हाट में इस काम से जुड़े व्यवसायियों को बैठाने का सुझाव दिया।
नोटबंदी ने उद्योगों की कमर तोड़ी

आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने कहा कि नोटबंदी से सबसे ज्यादा मार उद्योगों पर पड़ी है। जीएसटी ने राजस्थान के मार्बल उद्योग को तबाह कर दिया। पहले इस पर 28 प्रतिशत टैक्स था, लेकिन अब 18 प्रतिशत किया गया है जो व्यावहारिक नहीं है।
मजदूरों को दिलाएं श्रमिक योजनाओं का लाभ

भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रदेश में श्रमिक कार्डधारी मजदूरों को योजना के लाभ दिलाने की मांग की। देवनानी ने अजमेर शहर में लघु उद्योगों के विकास के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित कराने के साथ ही अजमेर जिले के औद्योगिक विकास की प्रभावी योजना बनाने की बात कही। देवनानी ने राज्य सरकार से अजमेर में अधिवक्ता भवन बनाने की मांग की। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए हर जिला केन्दों पर अधिवक्ता कॉलोनी बसाने का भी सुझाव दिया।

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