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बहुमंजिला इमारतों में पानी की दिक्कत के लिए एक्शन फोर्स

locationजयपुरPublished: Jul 19, 2019 08:00:13 pm

बहुमंजिला इमारतों ( Multi Storey Building ) में पेयजल कनेक्शन ( Water Supply ) देने में आ रही समस्याओं ( Problem ) पर शुक्रवार को झालाना स्थित डब्ल्यूएसएसओ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ( Meeting ) हुई। इस बैठक में एनजीओ ( Ngo ), रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी ( Society ), जेडीए ( Jda ), हाउसिंग बोर्ड ( Housing Board ) के साथ ही भवन निर्माताआ ( Builders ) कंपनियों ( Companay ) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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बहुमंजिला इमारतों में पानी की दिक्कत के लिए एक्शन फोर्स

जयपुर
बहुमंजिला इमारतों ( Multi Storey Building ) में पेयजल कनेक्शन ( water supply ) देने में आ रही समस्याओं ( problem ) पर शुक्रवार को झालाना स्थित डब्ल्यूएसएसओ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ( meeting ) हुई। इस बैठक में एनजीओ ( NGO ), रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी ( society ), जेडीए ( JDA ), हाउसिंग बोर्ड ( Housing Board ) के साथ ही भवन निर्माताआ ( builders ) कंपनियों ( Companay ) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने राज्य में पेयजल की कमी को देखते हुए बेहतर प्रावधान के लिए आवासीय परिसरों में वाटर लैस यूरिनल्स, कम खपत वाले फ्लशिंग सिस्टर्न और कम पानी खर्च करने वाले नलों का उपयोग करने के साथ अन्य कई प्रावधान बिल्डिंग बाईलॉज में करने का सुझाव दिया गया। ताकि प्रति व्यक्ति पेयजल की खपत को कम किया जा सके। कार्यशाला में विभाग के मुख्य अभियन्ता आई.डी.खान, सी.एम. चौहान, डी.के. सैनी के साथ क्रेडाई राजस्थान के संरक्षक गोपाल गुप्ता, अध्यक्ष सुनील जैन, क्रेडाई, इण्डिया के सचिव विशाल गुप्ता और टोडार के सचिव अनिल गुप्ता ने समस्याओं पर प्रकाश डाला।

समस्याओं, सुझावों पर चर्चा
बैठक में रूडिप, राज-रिडको, नगर निगम, भवन निर्माताओं और डेवलपर्स के प्रतिनिधियों क्रेडाई, टोडार अन्य ने हिस्सा लिया। इस दौरान बहुमंजिला इमारतों में जलदाय कनेक्शन देने के विभागीय प्रावधानों की स्थिति के साथ ही सामने आ रही व्यवहारिक समस्याओं को बताते हुए इन्हें दूर करने के सुझाव भी दिए।

यह जरूरत भी बताई गई
कार्यशाला में जेडीए सचिव ने पेयजल का आगामी सालों के लिए मास्टर प्लान तैयार करके पेयजल संरचनाओं निर्माण के लिए सुविधा क्षेत्र भूमि का चिन्हीकरण किए जाने की जरूरत बताई। कार्यशाला के बाद विभागीय प्रमुख शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को तत्परता से कार्यवाही करते हुए जरूरी प्रस्ताव बिना किसी देरी के भेजने के निर्देश दिए।

एक्शन फोर्स बनाया जाएगा
बैठक में तय किया गया कि एक विशिष्ट कार्यबल का गठन कर अगले एक-दो महीनों में बहुमंजिला परिसरों के लिए कनेक्शन देने का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। एक पायलेट क्षेत्र विकसित कर फ्लेट मालिकों का रूझान और आगामी कार्य प्रणाली विकसित की जाएगी।

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