केन्द्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है हर घर पानी

केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना हर घर को पानी संभव नहीं है। केन्द्र सरकार जल जीवन मिशन के लिए पहले 90 फीसदी ग्रांट दे रही थी, जिसे घटाकर अब 50 फीसदी कर दिया है। जलदायमंत्री बीडी कल्ला ने इसके लिए केन्द्र से इसकी ग्रांट पुन:90 फीसदी करने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ईस्टर्न कैनाल के प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र से 100 फीसदी हिस्सा राशि देने का भी आग्रह किया।

केन्द्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है हर घर पानी
जलजीवन मिशन की ग्रांट 90 फीसदी करने की मांग
ईस्टर्न कैनाल के लिए केन्द्र से मांगी 100 फीसदी राशि

जयपुर
केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना हर घर को पानी संभव नहीं है। केन्द्र सरकार जल जीवन मिशन के लिए पहले 90 फीसदी ग्रांट दे रही थी, जिसे घटाकर अब 50 फीसदी कर दिया है। जलदायमंत्री बीडी कल्ला ने इसके लिए केन्द्र से इसकी ग्रांट पुन:90 फीसदी करने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ईस्टर्न कैनाल के प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र से 100 फीसदी हिस्सा राशि देने का भी आग्रह किया।
जलदाय मंत्री कल्ला ने विधानसभा में बताया कि 37247 करोड़ रुपए के ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट से प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इसके लिए पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्य मिलकर केन्द्र से 100 फीसदी राशि दिलवाने के लिए सहयोग करें। क्योंंकि यह प्रदेश की पेयजल और सिंचाई का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सीएम अशोक गहलोत ने भी बजट भाषण के दौरान इसके लिए प्रतिपक्ष को सहयोग का आग्रह किया था।
जलदायमंत्री ने यह भी बताया कि शहर की चारदीवारी और आसपास के क्षेत्र में ज्यादा दबाव से पेयजल सप्लाई के लिए पुरानी पाइप लाइनों को बदलने के साथ ही 53 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 165 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा 9 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के चार हजार से कम आबादी वाले करीब एक लाख घरों में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 625 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई गई है।
लोगों को स्वच्छ पेयजल समुचित सप्लाई के लिए बनाई गई जनता जल योजना के तहत 750 कार्यों पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के तहत 29 शहरों में पारंपरिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने तथा जलस्तर बढ़ाने के काम होंगे। मंत्री ने बताया कि पृथ्वीराजनगर में 563 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं, इसी तरह से ईसरदा बांध का काम शुरू हो चुका है। इंदिरागांधी नहर परियोजना के सुदृढीकरण पर 245 करोड़ रुपए खर्च करके टेल एंड तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लोगों से जलसंरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों से कम पानी की व्यावसायिक खेती का आग्रह किया

विधानसभा अध्यक्ष ने किया मंत्री से सवाल
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जलदाय मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश की जिन 7 नगरपालिकाओं में जलआपूर्ति का काम स्थानीय निकायों को दिया गया है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास न मैन पॉवर है न ही पैसा। इस सवाल पर मंत्री कहने लगे कि संविधान की धारा में यह लिखा है कि…इतना बोलते ही विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा कि पैसा और मैनपॉवर नहीं देंगे। आप इस समस्या का हल कैसे करेंगे, क्या इस पर पुनर्विचार किया करेंगे। तब मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी।