तीन माह में काटे जाएंगे अवैध जल कनेक्शन

प्रदेश में तीन माह में जल के अवैध कनेक्शन (Illegal water connection) काटे जाएंगे। जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में अवैध कनेक्शन काटने के लिए अभियान (Campaign) चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर तीन माह तक अवैध कनेक्शन काटने का काम करेंगे। उन्होंने सदन से ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।

तीन माह में काटे जाएंगे अवैध जल कनेक्शन
— विधानसभा में जलदाय मंत्री का एलान
— अवैध कनेक्शन काटने के लिए चलेगा अभियान
— अधिकारी तीन माह तक काटेंगे अवैध कनेक्शन

जयपुर। प्रदेश में तीन माह में जल के अवैध कनेक्शन (Illegal water connection) काटे जाएंगे। जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में अवैध कनेक्शन काटने के लिए अभियान (Campaign) चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर तीन माह तक अवैध कनेक्शन काटने का काम करेंगे। उन्होंने सदन से ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई होगी और टेलएंड तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे पहले सदन में विधायकों ने अवैध कनेक्शन का मामला उठाया।
जलदाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हितों के लिए राजस्थान में पक्ष और विपक्ष की दीवार तोड़नी होगी। एक बंधा हुआ गट्ठर बहुत कुछ कर सकता है। दक्षिण भारत में परम्परा है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, वे अपने राज्य के हक के लिए एकजुट होकर केंद्र के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखते है। उन्होंने राज्य में जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार की भागीदारी को 90 प्रतिशत करने, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने, बीसलपुर को ब्राहम्णी नदी से जोड़ने तथा हरियाणा से यमुना का पानी लेने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसी ही एकजुटता से आगे बढ़ने का आह्वान किया। जलदाय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की 45-45 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ही 10 प्रतिशत राशि ग्रामीणों की ओर से वहन की जाती है। राजस्थान में पानी ही सबसे बड़ा संकट है। जल जीवन मिशन में केंद्र की हिस्सा राशि 90 फीसदी होनी चाहिए। केंद्र से 90 फीसदी हिस्सा मिला तो जल जीवन मिशन में पूरे राजस्थान के हर घर को जल कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र से 90 फीसदी हिस्सा राशि मिली तो जल जीवन मिशन दौड़ेगा, नहीं तो ये धीमी गति के समाचार रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनेक्शन देने के लिए 2 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है, जबकि केंद्र सरकार इस मिशन के लिए बजट 3.50 लाख करोड़ रूपए है।

जयपुर के लिए…
जलदाय मंत्री ने कहा कि चंबल नदी से बीसलपुर केा जेाडने की योजना मंजूर हो जाए तो जो पानी बचेगा उससे रामगढ़ बांध को जोडने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर के डिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड के बीच के क्षेत्र एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में बीसलपुर योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए 115 करोड़ रूपए, जयपुर शहर में ही सीकर रोड स्थित हरमाडा एवं बढारना क्षेत्र की पेयजल की स्थायी आधारभूत व्यवस्था के लिए पृथ्वीराज नगर के ट्रांसमिशन सिस्टम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 41 करोड़ रूपए, जयपुर जिलें में शाहपुरा एवं विराटनगर में उच्च जलाशय एवं पाईप लाईन के कार्य के लिए 38 करोड़ रूपये कार्य कराए जाएंगे।