जलदाय मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण में बीसलपुर बांध से अजमेर जिले की 6, जयपुर की 5 एवं टोंक की 2, चम्बल नदी से धौलपुर, अलवर, भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर जिलों की 4 तथा देवास-तृतीय एवं देवास-चतुर्थ से उदयपुर-मानसी वाकल तृतीय व चतुर्थ और वहां से उदयपुर एवं जवाई बांध में डायजर्वन के आधार पर प्रस्तावित पेयजल परियोजनाओं में ‘वाटर रिजर्वेशन‘ के बारे में विचार विमर्श किया गया।
बैठक में डॉ. जोशी व मालवीय ने कहा कि प्रदेश में सतही जल स्रोतों से जेजेएम की पेयजल परियोजनाओं में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता के लिए दोनों विभागों की ओर से आपसी समन्वय और सहयोग की भावना से सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए है। आगे भी सभी स्तरों पर इसी प्रकार सामंजस्य से ‘वाटर रिजर्वेशन‘ के मुद्दे पर अधिकारी संयुक्त रूप से एक्सरसाईज करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जेजेएम के तहत मुख्यमंत्री की बजट घोषणा से सम्बंधित योजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, दोनों विभागों के अधिकारी इसी परिप्रेक्ष्य में तत्परता से निर्णय लेते हुए ‘जल आरक्षण‘ के लिए युक्तियुक्त समाधान का मार्ग प्रशस्त करें। बजट घोषणाओं से सम्बंधित परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। बैठक में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत और जल संसाधन विभाग के शासन सचिव एवं जेजेएम के मिशन निदेशक डॉ. पृथ्वीराज ने भी जेजेएम को लेकर अपनी बात रखी।
