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प्रदेश के स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में 31 मार्च तक मिलेगा नल कनेक्शन

locationजयपुरPublished: Feb 25, 2021 08:55:06 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केन्द्रों में 31 मार्च तक नल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके लिए जलदाय विभाग (Water supply department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों केा निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को ‘ग्राऊंड वाटर रिचार्ज’ और ‘जल संरक्षण’ पर फोकस करने के भी निर्देश जारी किए। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (State Water and Sanitation Mission) की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

प्रदेश के स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में 31 मार्च तक मिलेगा नल कनेक्शन

प्रदेश के स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में 31 मार्च तक मिलेगा नल कनेक्शन

प्रदेश के स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में 31 मार्च तक मिलेगा नल कनेक्शन

— राज्य जल व स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक
— जल स्रोतों की स्थिरता के लिए ‘ग्राऊंड वाटर रिचार्ज’ और ‘जल संरक्षण’ पर फोकस करने के निर्देश
जयपुर। स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केन्द्रों में 31 मार्च तक नल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके लिए जलदाय विभाग (Water supply department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को अधिकारियों केा निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रदेश में पेयजल के स्रोतों की लम्बे समय तक स्थिरता के लिए अधिकारियों को ‘ग्राऊंड वाटर रिचार्ज’ और ‘जल संरक्षण’ पर फोकस करने के भी निर्देश जारी किए।
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (State Water and Sanitation Mission) की कार्यकारी समिति की गुरुवार केा सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें पंत ने स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केन्द्रों में नल कनेक्शन देने की प्रगति की समीक्षा की और शेष बचे स्थानों पर 31 मार्च तक कनेक्शन देने के निर्देश दिए। बैठक में पंत ने कहा कि विभाग में नलकूप और हैंडपम्प सहित पेयजल सप्लाई के स्रोतों के आस—पास वाटर रिचार्ज के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की गाइडलाइन के अनुसार संरचनाओं का निर्माण किया जाए, इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के साथ समन्वय कर 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के प्रावधानों के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग करें। पंत ने बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी दिनों में सभी जिलों के कलक्टर्स, जिला परिषदों के सीईओ और जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को शामिल करते हुुए राज्य स्तरीय वेबिनार आयोजित करने तथा सभी कार्यों एवं गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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