‘ओटीपी’ सिस्टम से होगी टैंकरों से पानी सप्लाई की माॅनिटरिंग

जयपुर की तर्ज पर अब प्रदेश के सभी जिलों में भी टैंकर्स से पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए तीन कूपन सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अब जयपुर शहर की तरह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) (one time password) सिस्टम व्यवस्था लागू की जाएगी। जलदाय विभाग (Water supply department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने ‘समर कंटीजेंसी प्लान’ (Summer contingency plan) पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

‘ओटीपी’ सिस्टम से होगी टैंकरों से पानी सप्लाई की माॅनिटरिंग
– जयपुर की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में टैंकर्स से पेयजल सप्लाई की लागू होगी व्यवस्था
– ‘समर कंटीजेंसी प्लान’ के लिए जलदाय विभाग की तैयारियां
– जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

जयपुर। जयपुर की तर्ज पर अब प्रदेश के सभी जिलों में भी टैंकर्स से पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए तीन कूपन सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अब जयपुर शहर की तरह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) (one time password) सिस्टम व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जलदाय विभाग (Water supply department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने ‘समर कंटीजेंसी प्लान’ (Summer contingency plan) पर चर्चा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में आगामी गर्मियों में टैंकर्स से पेयजल की सप्लाई की मांग और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में तीन कूपन सिस्टम एवं जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ-साथ जयपुर शहर की तरह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) सिस्टम का भी प्रयोग करने के निर्देश दिए है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत ने अधिकारियों के साथ ‘समर कंटीजेंसी प्लान‘ पर चर्चा के दौरान कहा कि जयपुर शहर की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर्स से पेयजल सप्लाई के दौरान ‘ओटीपी सिस्टम‘ से भी माॅनिटरिंग की सम्भावनाएं तलाशें। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर-द्वितीय को इस बारे में आवश्यक जानकारी सभी रीजनल अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं के साथ साझा करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी जिलों में पेयजल योजनाओं के बकाया विद्युत कनैक्शन तथा खोदे गए हैंडपम्प एवं ट्यूबवैल की कमिश्निंग के प्रकरणों का भी आगामी 15 मार्च तक निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हैंडपम्पों की मरम्मत के बारे में आशा सहयोगिनी, एएनएम एवं सेवानिवृत सरकारी कार्मिकों आदि के माध्यम से ‘क्रास चैकिंग‘ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि इनके जरिए लीकेज एवं मरम्मत कार्यों के साथ ही पेयजल सप्लाई बाधित होने के बारे में भी त्वरित सूचनाएं प्राप्त कर व्यवस्थाओं में और निखार लाया जा सकता है। इसके अलावा अधिकारियों को गर्मियों में पेयजल प्रबंधन से सम्बंधित सभी आवश्यक आदेश समय पर जारी करते हुए जिला एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए।