Name: फ्लैट में रहने वालों को जलदाय विभाग देगा सौगात, एक नजर जरूर डालें इस खबर पर
Uploaded: 2019-08-10T11:55:09+05:30
Channel: Savita Vyas Savita Vyas
Description: -फ्लैटों में सरकारी पानी पहुंचाने के लिए सोसायटी से लेंगे किश्तों में पैसा

जयपुर। शहर के लाखों फ्लैटधारियों ( flats owners ) के लिए राहत की उम्मीद जगी है। बहुमंजिला इमारतों ( <a href="https://www.patrika.com/tags/multi-story-buildings/">Multi Story Buildings</a> ) में सरकारी पानी पहुंचाने में लग रहा मोटी राशि का अडंग़ा किश्तों में बांटने की तैयारी है। इसके तहत सभी फ्लैटधारी ( flats owners ) सोसायटी को पूरा शुल्क ही किश्तों में देना होगा या फिर शुरुआत 10 प्रतिशत राशि लेकर अन्य रोकड़ बिल के जरिए वसूली जा सकेगी। बहुमंजिला इमारत ( multi story buildings ) वासियों को पहली बार इस तरह की सुविधा देने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए 14 अगस्त को जलदाय विभाग के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियों के अफसर एक साथ जुटेंगे। इसके लिए एक कोर कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें पांच नौकरशाहों को शमिल किया गया है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला के हस्तक्षेप से यह स्थिति बनी है। करीब 7 हजार बहुमंजिला इमारतें ( multi story buildings ) हैं। इनमें रहने वालों को इसका सीधा फायदा होगा।




कोर कमेटी पर टिकी निगाह विभाग ने 5 अफसरों की कोर कमेटी गठित की है, जो इस बहुचर्चित और उलझे हुए मसले को सुलझाने का काम करेगी। इनमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी, अधीक्षण अभियंता (दक्षिण) देवेन्द्र कोठारी, डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक अरुण श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता सतीश जैन व वित्तीय सलाहकार ललित वर्मा शामिल है। उधर, जलदाय विभाग ने जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम से बिल्डरों से पेयजल के पेटे ली गई रोकड़ का हिसाब मांगा है। इसके लिए दोनों एजेंसियों को पत्र भी लिखा गया है।




इस दिक्कत पर मशक्कत मौजूदा ड्राफ्ट में अंकित है कि ऐसे इलाके जहां पेयजल लाइन है लेकिन बहुमंजिला इमारतों ( multi story buildings ) के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां पेयजल सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। इसके लिए संबंधित इलाके की बहुमंजिला इमारतों में से 50 प्रतिशत आवेदन कर एकमुश्त शुल्क जमा कराना। जहां पेयजल लाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वहां पेयजल सप्लाई तंत्र विकसित करना होगा।




इनका कहना है— जेडीए और नगर निगम से बेटरमेंट लेवी की जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक नहीं मिली। इसी आधार पर शुल्क फाइनल किया जा सकता है। दोबारा रिमांडर भेजेंगे। हालांकि, यह साफ है कि जल्द लाखों लोगों को सहुलियत मिलने वाली है। अरुण श्रीवास्तव, निदेशक, डब्ल्यूएसएसओ




बहुमंजिला इमारतों में जल्द पानी पहुंचाया जा सके। इसके लिए फ्लैटधारियों से एक साथ राशि लें या फिर बिल में किश्तों के जरिए, इस पर उच्च स्तर पर निरंतर मंथन चल रहा है। देवराज सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग

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