बायोफ्यूल प्राधिकरण में नियुक्तियों का रास्ता साफ

बायोफ्यूल के मामले में देश में काफी आगे निकल चुके राजस्थान में अब क्षेत्र में निवेश और रोजगार का एक नया आयाम जुडऩे वाला है। बायोफ्यूल सेवा नियम गठन को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद राज्य में जैव ईधन के उत्पादन, विपणन, वितरण एवं विक्रय को रेगुलराइज किया जा सकेगा।

राज्य सरकार ने ‘राजस्थान बायोफ्यूल सेवा (राज्य अधीनस्थ) नियम, 2019Ó के गठन के आदेश गुरुवार को जारी कर दिए है। इसके मुताबिक बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार में स्थाई संवर्ग सेवा होगी एवं इसके तहत विभाग में राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के तकनीकी एवं अन्य अधिकारियों की स्थाई नियुक्ति की जा सकेगी।
आमजन को यूं मिलेगी मदद
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि बायोफ्यूल प्राधिकरण के लिए राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के गठन से प्राधिकरण की गतिविधियों का लाभ जन सामान्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार की नीति को मिलेगी गति
पायलट ने बताया कि बायोफ्यूल के लिय राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के तकनीकी व अन्य अधिकारियों का स्थाई संवर्ग बन जाने से भारत सरकार की ओर से जारी ‘नवीन राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति-2018Ó को राज्य में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाकर राज्य में निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
इसका होगा ये फायदा
उन्होंने बताया कि बायोफ्यूल सेवा नियम गठित होने से राज्य में जैव ईधन के उत्पादन, विपणन, वितरण एवं विक्रय को विनियमित किया जा सकेगा।