विद्युत विनियामक आयोग की ये कैसी जनसुनवाई

जनता की विद्युत टैरिफ पीटिशन, 18 आपत्तिकर्ताओं के बीच निभा ली औपचारिकता

जयपुर। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से दायर टैरिफ पीटिशन पर आॅनलाइन जनसुनवाई गुरुवार से शुरू कर दी। पहले दिन अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के आपत्तिकर्ताओं को सुना गया। गंभीर यह है कि पहली बार है कि जब प्रदेशभर के लोगों से जुड़ी इस पीटिशन की जनसुनवाई से मीडिया को दूर रखा गया। जबकि, ऐसे मामलों में तो जनता तक को लाइव सुनने का मौका मिलना चाहिए था, कारण टैरिफ याचिका सीधे पर आमजन से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं होने से जनसुनवाई केवल 16 आपत्तिकर्ताओं तक सीमित होकर रह गई। राज्य सरकार तक जनता से जुड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया पर लाइव रहती आई है। सूत्रों के मुताबिक आयोग अध्यक्ष स्तर पा इसकी अनुमति नहीं दी गई। आयोग के पिछले अध्यक्ष श्रीमत पाण्डे के समय भी जनसुनवाई का लाइव टेलीकॉस्ट किया गया, जिसे जनता ने देखा और उस आधार पर आपत्तिकर्ताओं के जरिए फीडबैक भेजे।

बिजली छीजत, फिक्स चार्ज बढ़ोत्तरी प्रस्ताव का मुद्दा
इसमें बिजली चोरी, छीजत के कारण उपभोक्ताओं के बिलों में बढ़ रहे आर्थिक भार पर चिंता जताई। छीजत रोकने में नाकाम अफसरों पर एक्शन तक की जरूरत जता दी। वहीं, उद्योगों के लिए बिजली दर में अतिरिक्त रियायत का मुद्दा भी उठा।