गहलोत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में निःशुल्क गेहूं वितरण पर राज्य सरकार 114 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वहन की गई। भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव सामान्य की तुलना में तीन गुना किया गया। गेहूं का उठाव एक माह में ही किया जा रहा है जबकि पहले इसमें दो माह का समय लगता था। अप्रैल और मई 2020 में गेहूं वितरण सामान्य की तुलना में दुगुना किया गया है।
3 करोड़ 70 लाख जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया
गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश में 3.7 करोड़ असहाय एवं जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं पकी हुई खाद्य सामग्री वितरित की गई। ऐसे प्रवासी व्यक्ति और अन्य विशेष श्रेणी के लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल नहीं है उन्हें आगामी 2 माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए सर्वे करवाकर डेटाबेस तैयार करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं ताकि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उन्हें गेहूं वितरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को ऐसे व्यक्तियों तक गेहूं पहुंचाकर उन्हें राहत देने और इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
