दिल्ली से आ रहा धन तो लापरवाही क्यों, राजस्थान सरकार ने कलक्टरों को दी चेतावनी

केंद्र सरकार ने कटौती की तो कलक्टर व्यक्तिगत तौर पर होंगे जिम्मेदार

जयपुर. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में पिछडऩे से प्रदेश को होने वाले नुकसान के मद्देनजर सरकार ने कलक्टरों को चेताया है। उन्हें 48 घंटे की समय सीमा देते हुए कहा है कि लेटलतीफी के कारण केंद्र ने राज्य के लक्ष्यों में कटौती की तो कलक्टर व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे।
चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रदेश में 3.64 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया था। सात माह बाद भी 15 हजार से अधिक आवासों की तो स्वीकृतियां ही जारी नहीं हुई जबकि 58459 लाभार्थी आज भी पहली किस्त की राशि का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बुधवार को कलक्टरों को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक शत प्रतिशत स्वीकृतियां जारी करें।

केंद्र की समिति का फैसला
दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति की पिछले माह बैठक हुई थी। इसमें योजना के क्रियान्वयन में लेटलतीफी पर नाराजगी जताई गई थी। समिति ने निर्णय किया था कि सभी स्वीकृतियां 15 नवंबर तक जारी नहीं हुई तो राजस्थान के लक्ष्य अन्य राज्य को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। समिति ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी दे दी थी।

ये जिले सबसे लेटलतीफ
जिला —— स्वीकृतियां बाकी
डूंगरपुर —— 2512
भीलवाड़ा —— 1817
नागौर —— 1194
टोंक —— 1167
बाड़मेर —— 1117