लगातार कर रही काम, फिर भी छह महीने से नहीं मिला मानदेय, ग्राम साथिनों के हाल हुए बेहाल

महिला अधिकारिता विभाग के अंर्तगत कार्य करने वाली ग्राम साथिनों की समस्या

By: pushpendra shekhawat

Published: 16 May 2020, 01:49 PM IST

दीपशिखा वशिष्ठ / जयपुर. लगातार काम करने के बावजूद ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने वाली ग्राम साथिनों को पिछले छह महीने से मानदेय नहीं मिला। जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता ओर आशा सहयोगिनियों के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम साथिन भी कार्य करती है। जो ग्रामीण महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को जागरुक करने और बाल विवाह रुकवाने का कार्य करती हैं।

दिसम्बर से मानदेय का भुगतान नहीं-

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत कार्यकर्ता और सहयोगिनियां का तो समय पर मानदेय मिल रहा है। लेकिन ये साथिने महिला अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करती हैं, अधिकतर को दिसम्बर से मानदेय का भुगतान हुआ ही नहीं। बस्सी निवासी के साथिन ने बताया कि नौकरी न चली जाए इसलिए वो अपनी समस्या खुलकर किसी को बता भी नहीं सकती।

सेवा नियम ही नहीं बने

सबसे बड़ी बात ये हैं कि इन साथिनों के लिए विभाग ने आज तक कोई सेवा नियम ही नहीं बनाया। जिसकी वजह से वरिष्ठता के आधार पर न तो इनका वेतन बढ़ाया जाता है और न ही इनकी पदोन्नती का कोई अवसर मिलता है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हर पांच और दस साल में वेतन बढ़ाया जाता है। साथ ही उन्हें सुपरवाइजर पर पदोन्नती का अवसर भी मिलता है।

जोखिम भरा काम, लेकिन कोई सुविधा नहीं

खास बात ये हैं कि जब भी कहीं बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना प्रशासन को देकर रुकवाने का कार्य इन्हीं साथिनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में इन्हें कई तरह के जोखिम उठाने पड़ते हैं। यही नहीं एक ग्राम पंचायत पर एक ही साथिन होती है, जिसे करीब दस किलोमीटर तक गांव गांव जाकर महिलाओं को जगारुक करना होता है। इन्हें घर घर सर्वे में भी लगाया, लेकिन इनके पास पहचान पत्र या यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से कई बार सर्वे में समस्याएं भी आती हैं।

फैक्ट

- प्रदेश में करीब 9000 ग्राम साथिन
- 3500 रुपए प्रतिमाह मिलता है मानदेय
- एक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम साथिन होती है
- अधिकतर का दिसम्बर से नहीं हुआ भुगतान

pushpendra shekhawat Desk
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