पहला फेज दो साल में पूरा होगा : वैभव
आरसीए चीफ वैभव गहलोत ने पूजन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा की १०० एकड़ में बनने वाले स्टेडियम का निर्माण दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मुख्य स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 280 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। यह कार्य दो साल में पूरा हो जाएगा। पहले फेज में स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता 45 हजार होगी। उसके बाद दूसरे फेज में जब काम पूरा हो जाएगा तो स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता बढ़कर 75 हजार हो जाएगी। इस कार्य के लिए अभी बीसीसीआई १०० करोड़ रुपए देगी।
आरसीए चीफ वैभव गहलोत ने पूजन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा की १०० एकड़ में बनने वाले स्टेडियम का निर्माण दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मुख्य स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 280 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। यह कार्य दो साल में पूरा हो जाएगा। पहले फेज में स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता 45 हजार होगी। उसके बाद दूसरे फेज में जब काम पूरा हो जाएगा तो स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता बढ़कर 75 हजार हो जाएगी। इस कार्य के लिए अभी बीसीसीआई १०० करोड़ रुपए देगी।
मैच की अनुमति के लिए लिखा पत्र
वैभव ने बताया कि जयपुर में आरसीए की मेजबानी में आठ साल बाद अंतरराष्ट्रीय मैच होगा जिसकी पूरी तैयारी हो गई है और वह खुद दो बार मौके पर जाकर मैदान एवं दर्शकों की व्यवस्था सहित सभी का जायजा ले चुके हैं। १७ नवम्बर को भारत-न्यूजीलैंड टी-२० मैच होना है। दर्शकों को मैच देखने की अनुमति होगी या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार करेगी। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर राज्य सरकार से दर्शकों की संख्या बारे में अनुमति मांगी गई है और उसके आधार पर मैच में दर्शकों को अनुमति दी जाएगी। बीसीसीआई ने मैदान में मैच देखने या नहीं देखने की अनुमति देने का जिम्मा राज्य सरकार पर छोड़ा है।
वैभव ने बताया कि जयपुर में आरसीए की मेजबानी में आठ साल बाद अंतरराष्ट्रीय मैच होगा जिसकी पूरी तैयारी हो गई है और वह खुद दो बार मौके पर जाकर मैदान एवं दर्शकों की व्यवस्था सहित सभी का जायजा ले चुके हैं। १७ नवम्बर को भारत-न्यूजीलैंड टी-२० मैच होना है। दर्शकों को मैच देखने की अनुमति होगी या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार करेगी। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर राज्य सरकार से दर्शकों की संख्या बारे में अनुमति मांगी गई है और उसके आधार पर मैच में दर्शकों को अनुमति दी जाएगी। बीसीसीआई ने मैदान में मैच देखने या नहीं देखने की अनुमति देने का जिम्मा राज्य सरकार पर छोड़ा है।