scriptworkers are waiting for political appointments In fourth year | गहलोत सरकार का चौथे साल में प्रवेश, कार्यकर्ताओं को अब भी राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार | Patrika News

गहलोत सरकार का चौथे साल में प्रवेश, कार्यकर्ताओं को अब भी राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार

-क्या अब नए साल में मिलेगी सत्ता में भागीदारी, 17 दिसंबर को हो चुके हैं सरकार के 3 साल पूरे, 3 साल में कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाया राजनीतिक नियुक्तियों में मौका

जयपुर

Updated: December 25, 2021 10:42:53 am

जयपुर। राज्य की अशोक गहलोत सरकार भले ही अपने कार्यकाल के चौथे साल में प्रवेश कर गई हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अभी भी सत्ता में भागीदारी का इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार करते हुए ही तीन साल बीत गए हैं। अब नए साल में कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन से सत्ता में भागीदारी की आस है। हालांकि पिछले 3 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे अधिकांश कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध अब जवाब दे गया है। कई कार्यकर्ता और नेताओं ने तो अब राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट होने की उम्मीद ही छोड़ दी है।

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दावे हुए थे फेल
दऱअसल साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और तत्कालीन पीसीसी चीफ सचिन पायलट सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की ओर से दावे किए गए थे कि सत्ता में आते ही सरकार बनाने में अहम योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा दिया जाएगा।

सरकार बनी, लेकिन एक के बाद एक 3 साल कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार करने में ही निकाल निकाल दिए हैं। पहले कहा जा रहा था कि सरकार राष्ट्रव्यापी महारैली और सरकार के 3 साल पूरे होते ही बंपर राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

सरकार ने 17 दिसंबर को 3 साल पूरे करके चौथे साल में प्रवेश कर लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि नए साल में कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा मिल सकता है।

राजनीतिक नियुक्तियों की सूची तैयार
विश्वस्त सूत्रों की माने तो बोर्ड-निगम और आयोगों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार में तमाम सूचियां बनकर तैयार हैं, लेकिन सूचना जारी नहीं हो रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस बात की चर्चा है कि जब सूची तैयार हैं तो फिर किसके आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

डेढ़ साल ही मिल पाएगी सत्ता में भागीदारी
बताया जा रहा है कि अगर नए साल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को सत्ता में भागीदारी मिलती है तो भी वह डेढ़ साल तक की राजनीतिक नियुक्तियों के पदों पर रह पाएंगे। चूंकि चुनाव से 6 महीने पहले सरकार में तमाम कामकाज ठप हो जाते हैं और सरकार चुनावी मोड में चली जाती है।

इन बोर्ड निगमों और आयोगों में होनी है राजनीतिक नियुक्तियां
जिन आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उनमें महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निशक्तजन आयोग, एससी-एसटी आयोग, ओबीसी आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं इसके अलावा समाज कल्याण बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी अल्पसंख्यक वित्त निगम, वक्फ बोर्ड, देवस्थान बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, किसान आयोग, गौसेवा आयोग, बीज निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, अभाव अभियोग निराकरण समिति, माटी कला बोर्ड, केशकला बोर्ड, घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड, वक्फ विकास परिषद, मेवात विकास बोर्ड, डांग विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, जयपुर, अजमेर और जोधपुर विकास प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तयां होनी हैं।

यूआईटी और अकादमियों में भी होंगी राजनीतिक नियुक्तियां
वहीं प्रदेश की अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर,चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर यूआईटी में चेयरमैन की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा अकादमियों में राजनीतिक नियुकतियां की जाएगी, इनमें साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, बृजभाषा अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी शामिल हैं।

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