अल्पसंख्यक बाहुल्य के 13 जिलों में 25 भवनों पर खर्च होंगे 75 करोड़

-अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने जारी की प्रशासनिक स्वीकृति-एक वर्ष में भवन बनकर होंगे तैयार

जैसलमेर. प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासए कॉमन सर्विस सेंटर एवं राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने 25 कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।
अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, पीएमजेवीके के तहत अजमेर, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर जिलों में भवन निर्माण कराए जाएंगे। इसको लेकर अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। नए भवन निर्माण होने का बाद अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, तकनीकी के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। अल्पसंख्यक वर्ग के बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार की और से योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासए आवासीय विद्यालयए कॉमन सर्विस सेंटर एवं राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के साथ छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्राओं के लिए के काली बाई भील स्कूटी योजना, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के 13 जिलों में 25 भवनों पर 75 करोड़ 28 लाख 22 हजार रुपए की लागत आएगी।