बैठक में डिस्कॉम और नगरपरिषद के अधिकारी आमने-सामने नजर आए। डिस्कॉम के एसई ने बताया कि जैसलमेर को बिजली आपूर्ति के लिहाज से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है, लेकिन नगरपरिषद काम में अड़ंगे डाल रही है। ऐसा ही चलता रहा तो यह काम जैसलमेर से हटकर कहीं और स्थानांतरित हो जाएंगे। इसका प्रतिवाद सभापति कविता खत्री और परिषद के आयुक्त ने किया। बैठक में विधायक और डीएनपी के उप वन संरक्षक के बीच भी कुछ देर के लिए वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।
विधायक ने मंजूरी दी, फिर भी स्कूल नहीं पहुंचा फर्नीचर
इस अवसर पर पोकरण के मंगलपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर मुहैया करवाने का विधायक कोटे का कार्य अब तक पूरा नहीं होने को प्रभारी सचिव ने गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से जवाब मांगा जो बैठक में गैरहाजिर थे। इस पर उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है। करीब एक साल पहले बच्चों के लिए फर्नीचर मुहैया करवाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आगामी बैठक तक यह कार्य नहीं होने पर शिक्षा अधिकारी व संबंधित संस्था प्रधान को चार्जशीट जारी करने की बात कही।
इनकी हुई समीक्षा
बैठक में फ्लेगशिप योजनाओं के साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, महानरेगा, मुख्यमंत्री बजट घोषणा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बीएडीपी, विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा हुई।