15 सूत्री मांगों को लेकर वनकर्मी बेमियादी हड़ताल

जैसलमेर. संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के आह्वान पर प्रदेश भर के वन विभाग के वनपाल वन रक्षक सहित समस्त अधीनस्थ वन कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर है। सोमवार को जैसलमेर के तीनों डिवीजन के वन कर्मचारी कार्यालय उप वन संरक्षक जैसलमेर के आगे धरने पर बैठ गए। प्रदेश भर के वनकर्मियों ने गत 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक संभागीय स्तर पर धरना प्रदर्शन किए थे। इसके बाद अरण्य भवन जयपुर में संभागों से आए वन कर्मियों ने गत 2 नवंबर से 15 नवंबर तक धरना दिया था। गत 1 फरवरी को शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव किया था, लेकिन अब तक प्रशासन व सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जिले में तीनों डिवीजन के वन कर्मियों ने जैसलमेर मुख्यालय पर धरना दिया तथा दूरस्थ पदस्थापित कर्मचारियों ने अपने अपने रेंज मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने जिले के तीनों डिवीजन के डीएफओ को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की। कर्मचारी सरकार की घोषणा या लिखित आश्वासन के बिना विभाग का कार्य बहिष्कार रखेंगे। धरने में जिलाध्यक्ष जोगराजसिंह भाटी सहित छोटूराम, हनीफ मलिक, सुदामाराम, विक्रम लोहिया, देवीसिंह, शायरी, पुष्पा कंवर, रिंकू गोस्वामी, पुस्ता कुमारी, हेमलता परमार, पुष्पा माली, संतोष बिश्नोई, पुरुषोत्तम, ललितदान, रामकिशन सैनी, राजकुमार बसेठिया, सवाईराम, पोकरराम, राकेश कुमार, मेहराराम, दानवीर, हुकमाराम, खेमचंद खेमचंद, कैलाशचंद, रामलाल, अरविंद कुमार, कबीराराम आदि उपस्थित थे।

जांच समिति गठित करने की मांग
जैसलमेर. जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम और एस बी आई बैंक आदि ऋण और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद संसद में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मांग को लेकर सोमवार को एलआइसी और एसबीआइ बैंक की मुख्य शाखा के आगे धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के अध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन में सम्बोधित करते हुए तंवर ने कहा कि देश में जब से नरेन्द्र मोदी सरकार आई है मंहगाई, बेरोजगारी और नफरत का माहौल बहुत बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को आगे बढ़ाने में लगे हैं।