इस दौरान मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से आम बजट के दौरान विशेष रूप से स्वच्छता, जलसंग्रहण व किसानों के उत्थान को लेकर विशेष बजट का प्रावधान है और संपूर्ण बजट को अपने संकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के संदेश को साकार करने का प्रावधान किया। किसानों की माली हालत में कैसे सुधार हो, उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए बजट में पूरी व्यवस्था की गई है। आने वाले पांच वर्षों में देश निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास करेगा।
राज्य सरकार पर लगाया विफलता का आरोप उन्होंने राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) पर हर मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। ऋण माफी की घोषणा के बाद भी किसानों के ऋण माफ नहीं हुए है। जिसके कारण किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े है तथा कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है।
अधिकारियों को दी चेतावनी शेखावत ने स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही के कारण गत एक सप्ताह से पोकरण कस्बे में जलापूर्ति बंद है। लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन के दौरान अधिकारियों की ओर से किए जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर कहा कि इस कार्य में धांधली की जा रही है तथा जनभावनाओं को दरकिनार कर पंचायतों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, वह निंदनीय है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए वे अपने विवेक व न्यायसंगत कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी तथा न्यायालय से न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करवाएंगे।
