सरपंच संघ ने जुलूस निकालकर दिया ज्ञापन

– जलाई आदेश की प्रतियां

पोकरण. पंचायत समिति सांकड़ा क्षेत्र के सरपंच संघ ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सुपुर्द कर ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती पर रोष जताया और इस कार्रवाई को रोकने की मांग की। सरपंच फजलदीन माड़वा के नेतृत्व में समंदरसिंह तंवर रामदेवरा, शिवरतन विश्रोई धोलिया सहित सरपंचों ने एक जुलूस निकालकर रोष जताया। उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर आदेश की प्रतियां भी जलाई। उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी राजेश विश्रोई को सुपुर्द कर बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर संविधान में संशोधन कर पंचायतीराज संस्थाओं को स्वतंत्र निकाय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है तथा 73वें संविधान संशोधन में पंचायतीराज संस्थाओं को सर्वाधिक अधिकार दिए गए। उन्होंने बताया कि गत दो वर्षों में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासनिक व वित्तीय हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। दो वषों में केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई है। राज्य वित्त आयोग की पंचम सिफारिश के अनुसार वर्ष 2019-20 में चार हजार करोड़ रुपए भी ग्राम पंचायतों को नहीं दिए गए है। छठे वित्त आयोग का गठन भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020-21 में कोई राशि नहीं मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ गई है और विकास कार्य दूर की बात, कार्मिकों को मानदेय देना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोल दिए गए है। पीडी खाते की कस्टोडियन सीधे राज्य सरकार को होती है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह भी समाप्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए आईएमएमएस सिस्टम लागू कर रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायतों की राशि को पीडी खाते में हस्तांतरित कर सामुदायिक विकास के हक व अधिकार छीन रहे है। जिससे प्रदेशभर के सरपंचों में रोष व्याप्त है। उन्होंने वित्त विभाग के इस निर्णय को प्रत्याहारित करवाने की मांग की है।