सरपंचों ने जताया रोष, सौंपा ज्ञापन

भणियाणा. पंचायत समिति भणियाणा क्षेत्र के सरपंच संघ ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सुपुर्द कर ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती पर रोष जताया और इस कार्रवाई को रोकने की मांग की।

By: Deepak Vyas

Updated: 14 Jan 2021, 11:45 AM IST

भणियाणा. पंचायत समिति भणियाणा क्षेत्र के सरपंच संघ ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सुपुर्द कर ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती पर रोष जताया और इस कार्रवाई को रोकने की मांग की। संघ के अध्यक्ष स्वामीजी की ढाणी के सरपंच कादरखां के नेतृत्व में सरपंचों ने एक जुलूस निकालकर रोष जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सुपुर्द कर बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर संविधान में संशोधन कर पंचायतीराज संस्थाओं को स्वतंत्र निकाय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है तथा 73वें संविधान संशोधन में पंचायतीराज संस्थाओं को सर्वाधिक अधिकार दिए गए। उन्होंने बताया कि गत दो वर्षों में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासनिक व वित्तीय हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। दो वषों में केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई है। राज्य वित्त आयोग की पंचम सिफारिश के अनुसार वर्ष 2019-20 में चार हजार करोड़ रुपए भी ग्राम पंचायतों को नहीं दिए गए है। छठे वित्त आयोग का गठन भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020-21 में कोई राशि नहीं मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ गई है और विकास कार्य दूर की बात, कार्मिकों को मानदेय देना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोल दिए गए है। पीडी खाते की कस्टोडियन सीधे राज्य सरकार को होती है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह भी समाप्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए आईएमएमएस सिस्टम लागू कर रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायतों की राशि को पीडी खाते में हस्तांतरित कर सामुदायिक विकास के हक व अधिकार छीन रहे है। जिससे प्रदेशभर के सरपंचों में रोष व्याप्त है। उन्होंने वित्त विभाग के इस निर्णय को तीन दिन में प्रत्याहारित करवाने की मांग की है। इस मौके पर सरपंच राजेन्द्र जाखड़ भणियाणा, सायर राजमथाई, जवाराराम कजोई, नरपतसिंह दांतल, बाबूराम सुथार धोलासर, रतनसिंह जोधा फलसूण्ड, केवलसिंह सरदारसिंह की ढाणी सहित सरपंच उपस्थित थे।

Deepak Vyas Bureau Incharge
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