scriptThe path of distribution of leases opened in raw settlements | कच्ची बस्तियों में पट्टा वितरण का मार्ग खुला | Patrika News

कच्ची बस्तियों में पट्टा वितरण का मार्ग खुला

-कोर्ट की रोक के संदर्भ में सरकार ने स्थिति स्पष्ट की
-जैसलमेर में हजारों लोग हो सकेंगे लाभान्वित

जैसलमेर

Published: November 15, 2021 02:02:17 pm


जैसलमेर. स्वर्णनगरी जैसलमेर की कच्ची बस्तियों में नियमन और पट्टों की आस में बैठे हजारों लोगों को राहत दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय के गत अक्टूबर माह में कच्ची बस्तियों में पट्टों के संबंध में जारी आदेश के संदर्भ में राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। इसके अनुसार १५ अगस्त २००९ तक कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों को पट्टे जारी किए जा सकेंगे। सरकार ने सुविधा क्षेत्र यानी पार्क, खेल मैदान, रास्ता, खुली भूमि, सार्वजनिक भूमि आदि के लिए आरक्षित भूमि तथा वनभूमि, नदी, नाले, तालाब व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में पट्टे नहीं दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। जबकि जैसलमेर मु यालय पर कच्ची बस्तियां नगर नियोजक से स्वीकृति प्राप्त है। ऐसे में यहां बसने वाले हजारों परिवारों को जो अब तक अपने भूखंड के मालिकाना हक से वंचित हैं, को पट्टे जारी किए जा सकेंगे। सरकार के नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने गत १२ नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर स्थिति साफ कर दी है।
२००५ में बनाई नीति अनुसार नियमन
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि दुर्गा विहार विकास समिति बनाम राज्य सरकार याचिका सं या ११५९/०५ में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने ३० सित बर, २००५ को कच्ची बस्ती नियमन नीति, २००५ जारी की। जिसके अनुसार कच्ची बस्ती के नियमन की अनुमति उच्च न्यायालय ने २४ जुलाई, २००६ को प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेष अनुमति याचिका सं या १६६६८/०८ उनवान नगरनिगम, जयपुर बनाम लेखराज सोनी में पारित ३० अगस्त, २०११ के निर्णय में कच्ची बस्तियों के लिए एक नीति बनाकर नियमन करने का निर्णय करने की छूट प्रदान की है। इस तरह से सरकार की तरफ से वर्ष २००५ में बनाई गई नीति अनुसार ही इन बस्तियों में नियमन कर पट्टे जारी किए जाने हैं। राज्य में अब तक सर्वेसुदा/चिन्हित कच्ची बस्तियों के कब्जाधारियों का नियमन कर करीब ६५ हजार परिवारों को पट्टे जारी कर दिए हैं। अब शेष रहे परिवारों को पट्टों की सौगात दी जानी है। जहां पूर्व में सरकार ने १९९८ और २००४ की सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा रहे थे अब २००९ तक काबिज परिवारों को भी नियमित किया जा सकेगा। सरकार ने इस संबंध में यह शर्त भी रखी है कि नियमन वाले स्थान पर सड़क की न्यूनतम चौड़ाई १५ फीट हो। इसी तरह से जैसलमेर नगरपरिषद क्षेत्र में १ से ५० वर्गगज तक की जमीन १५ रुपए प्रतिगज तथा ५१ से १०० वर्गगज की भूमि ३० रुपए प्रतिगज की दर से नियमन किए जाने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं।
यह भी रखी शर्तें -
- बीपीएल के अलावा परिवार व व्यक्तियों के लिए नियमन की दरें दोगुनी होगी।
- नियमन दर की राशि एकमुश्त वसूली जाएगी।
- कच्ची बस्ती में जारी किए जाने वाले पट्टे ९९ वर्ष की लीज के आधार पर जारी किए जाएंगे।
- इन पट्टों पर नियमन की राशि व एक प्रतिशत लीज राशि एकमुश्त वसूल की जाकर पट्टे जारी किए जाएंगे।
शिविरों में लौटेगी रंगत
कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी करने के सरकार के आदेश के बाद अब जैसलमेर नगरपरिषद की तरफ से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले शिविरों में रंगत लौटने की उ मीद जगी है। गत अक्टूबर माह में उच्च न्यायालय के दो आदेशों के बाद से पट्टा वितरण कार्य एकदम मंद पड़ गया था। इसमें एक कच्ची बस्तियों से जुड़ा था तो दूसरा सोनार दुर्ग व उसके ३०० मीटर परिधि में बसे रियासतकालीन शहर में पट्टा वितरण नहीं किए जाने के संबंध में था।
कच्ची बस्तियों में पट्टा वितरण का मार्ग खुला
कच्ची बस्तियों में पट्टा वितरण का मार्ग खुला
फैक्ट फाइल -
- ०६ कच्ची बस्तियां जैसलमेर में मान्यता प्राप्त
- ०३ हजार करीब को अब तक दिए गए पट्टे
- २५०० लगभग और को दिए जाने हैं पट्टे

लोगों को मिलेगा लाभ
कच्ची बस्तियों में नियमन करने व पट्टे जारी करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में नगरपरिषद शहर में स्थित बस्तियों में शिविर लगाकर पात्र लोगों व परिवारों को लाभान्वित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।
- हरिवल्लभ कल्ला, सभापति, नगरपरिषद जैसलमेर

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