डीडीआर पहुंचे जालोर, सभापति बोले-आयुक्त काम ही नहीं करते

डीडीआर पहुंचे जालोर, सभापति बोले-आयुक्त काम ही नहीं करते
DDR Jodhpur reach Jalore, chairman said commissioner does not work

Dharmendra Ramawat | Publish: May, 03 2018 10:02:56 AM (IST) Jalore, Rajasthan, India

आयुक्त व सभापति से मिलकर काम करने को कहा

जालोर. डीडीआर जोधपुर हरिसिंह राठौड़ ने बुधवार को नगरपरिषद अधिकारियों की बैठक लेकर शहर के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चाकरते आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर भी उन्होंने आयुक्त शिकेश कांकरिया से सख्ती बरतने को कहा। साथ ही बिना स्वीकृति और अवैध तौर पर हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई करने को कहा। इधर, बैठक के दौरान सभापति भंवरलाल माली भी पहुंचे। इस दौरान माली ने राठौड़ से कहा कि नगरपरिषद आयुक्त कोईकाम ही नहीं करते। उन्होंने शहर में अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ महज नोटिस जारी करने की बात कही। माली का कहना था कि उपसभापति से संबंधित व ऐसी कई पत्रावलियां हैं जो बाहर ही नहीं आती। आयुक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं कर रहे हैं। इस पर राठौड़ ने एक-दूसरे की शिकायत नहीं करने व आपस में मिलजुल कर काम ? करने को कहा। ताकि शहर का विकास हो सके।
हाथों हाथ टेंडर प्रक्रिया शुरू
इसी तरह भाजपा पार्षद मानसिंह सिसोदिया ने डीडीआर से मुलाकात कर वार्ड में विकास कार्य नहीं होने की शिकायत की। इस पर राठौड़ ने आयुक्त को जल्द से जल्द उनके वार्ड में विकास कार्यों के टेंडर करने के निर्देश दिए। जिसके बाद हाथों हाथ आयुक्त ने इसकी प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद सिसोदिया संतुष्ट हुए।
नियम विरुद्ध काम रुकवाने की शिकायत
अधिकारियों की बैठक के बाद आरटीआई कार्यकर्ता हीराचंद भण्डारी ने आयुक्त की ओर से नियम विरुद्ध पुश्तैनी मकान के निर्माण का काम रुकवाने की शिकायत की। भण्डारी ने इस दौरान डीएलबी के नियमों का भी हवाला दिया। जिसके बाद राठौड़ ने भण्डारी को आश्वस्त करते हुए आयुक्त को इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए।
निर्माण से पहले करें कार्रवाई
राठौड़ ने नगरपरिषद आयुक्त से शहर में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को लेकर पूरी तरह सख्ती बरतने को कहा। उन्होंने भवन मालिकों को निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नोटिस देने के निर्देश दिए ना कि कार्य अंतिम चरण में होने पर। इसके बावजूद उसकी ओर से बिना स्वीकृति के निर्माण किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।

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