Name: एनओसी में गड़बड़ी पर देखिये क्या हुआ
Uploaded: 2019-01-20T11:12:45+05:30
Channel: Khushal Singh Bhati Khushal Singh Bhati
Description: मुड़तरा सिली में जमीन बेचान और उसकी रजिस्ट्री का प्रकरण काफी पेचिदा हो चुका है और अब विभागीय अधिकारी भी अपने बचाव में उतर आए हैं

जालोर. मुड़तरा सिली में जमीन बेचान और उसकी रजिस्ट्री का प्रकरण काफी पेचिदा हो चुका है और अब विभागीय अधिकारी भी अपने बचाव में उतर आए हैं। मामले में रामसीन नायब तहसीलदार का कहना है कि दस्तावेज जांचने का अधिकार उनका नहीं है। संबंधित पक्ष की ओर से जिस दिन दस्तावेज पेश किए जाते हैं, उसी दिन पंजीयन करना अनिवार्य है। यदि दस्तावेज कूटरचित पाए जाते हैं तो रजिस्ट्री खारिज हो सकती है। यदि इस प्रकण में किसी ने कोई तथ्य छिपाया या कूटरचित दस्तावेज पेश किए है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। मामला इसलिए खास है कि पहले स्तर पर ही दस्तावेजों में यह साफ हो गया था कि ग्राम पंचायत की ओर से एनओसी जारी नहीं की गई थी और डिस्पेच रजिस्टर में भी इसकी एंट्री नहीं थी। कमियां और पेंच जिनकी जांच जरुरी प्रार्थी भोपाराम ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में विभिन्न बिंदुओं का जिक्र किया है। प्रार्थी भोपाराम के अनुसार यह उसकी पुस्तैनी जमीन है, जिस पर आरोपियों ने जेसीबी चलाकर कब्जा करने का प्रयास किया। प्रार्थी का कहना है कि यह जमीन उसकी पुस्तैनी है और 50 साल से वह रह रहा है। उसकी गैर मौजूदगी में गलत तरीके से इसका बेचान किया गया। इस बेचान के लिए प्रवीण कुमार ने स्टांप खरीद की और इस स्टांप पर बागाराम पुत्र मगाजी पुरोहित निवासी मुड़तरासिली ने सरूदेवी पत्नी शंकरलाल पुरोहित को किया। यह है जांच का विषय वहीं ग्राम पंचायत मुड़तरा सिली की ओर से 10 दिसंबर 2018 को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र इसी भूखंड के लिए प्रवीण दवे के नाम से जारी किया गया है। इसके डिस्पेच नंबर 109 है। जबकि ग्राम पंचायत के डिस्पेच रजिस्टर में ऐसी कोई एंट्री ही नहीं है और डिस्पेच नंबर 109 पर रजिस्टर में इसकी कोई एंट्री ही नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थी भोपाराम द्वारा मांगी गई सूचना में यह तथ्य स्पष्ट भी कर दिया है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार प्रवीण कुमार पुत्र धनेश्वर श्रीमाली के नाम से कोई एनओसी जारी नहीं की गई। १०९ डिस्पेच पर जिला प्रमुख जालोर के नाम से कोई पत्र प्रेषित किया गया है। इधर, इस मामले में सिविल न्यायालय भीनमाल ने तथ्यों की जांच करने के बाद स्थगन आदेश जारी किया है। इनका कहना हमें दस्तावेज पूरे प्राप्त होने पर उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। जिस दिन दस्तावेज मिलते हैं उसी दिन पंजीकरण अनिवार्य है। दस्तावेज जांचने का अधिकार हमारे पास नहीं है। गलत या कूटरचित दस्तावेज पेश किए है तो रजिस्ट्री खारिज करने का प्रावधान भी है। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है। &#8211; कल्पेश जैन, नायब तहसीलदार, रामसीन

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मुड़तरा सिली में जमीन बेचान और उसकी रजिस्ट्री का प्रकरण काफी पेचिदा हो चुका है और अब विभागीय अधिकारी भी अपने बचाव में उतर आए हैं

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