सवा सा लोगों ने किए आवेदन, 24 की जांच के बाद स्वीकृति के लिए भेजे

पीएम आवास योजना में पट्टाशुद प्लॉट में आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए का अनुदान

By: Dharmendra Kumar Ramawat

Published: 26 Jan 2018, 11:11 AM IST

जालोर. नगरपरिषद क्षेत्र में पट्टाशुदा प्लॉट में व्यक्तिगत आवास निर्माण को लेकर हाल ही में शुरू की गई पीएम आवास योजना के तहत शहर के सवा लोगों ने आवेदन किया है। वहीं नगरपरिषद की ओर से इनमें से 24 आवेदनों को जांच के बाद वित्तीय स्वीकृति के लिए जयपुर की संबंधित फर्म रूडसिको को भेजे हैं। वहीं शेष आवेदनों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार नगरपरिषद क्षेत्र में पट्टाशुदा प्लॉट होने व सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होने पर व्यक्तिगत आवास के लिए नगरपरिषद डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केंद्रीय अनुदान उपलब्ध कराने के लिए डीएलबी ने बीते साल नवम्बर महीने में नगरपरिषद आयुक्त से लाभार्थियों की सूचना मांगी थी। इस योजना में ऐसे लोगों को फायदा दिया जाएगा, जिन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर आय वर्ग के परिवारों को नगर निकायों की ओर से इस श्रेणी के तहत भूखण्ड आवंटित किए गए हैं या जिनके पास खुद का भूखण्ड हों। साथ ही ऐसे परिवार जो अपने वर्तमान पट्टाशुदा आवास में वृद्धि करना चाहते हैं, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
ये हैं आवेदन की मुख्य शर्तें
-आवास विस्तार के लिए आवास का निर्माण वर्तमान में 21 वर्गमीटर कारपेट एरिया से अधिक नहीं होना चाहिए और 30 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया तक के विस्तार के लिए ही अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकेगा।
- आवेदन प्राप्त होने पर निकाय स्तर पर भूखण्ड/ आवास के स्वामित्व की जांच की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि प्रार्थी आर्थिक तौर पर कमजोर आय वर्ग का होने के साथ पूर्व में उसकी ओर से राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है।
- इस सूचना को विभाग या सीधे तौर पर स्टेट लेवल नोडल एजेंसी रूडसिको को पूरे क्षेत्र के लिए एक ही प्रस्ताव के साथ भिजवाया जाएगा। भरवाया गया प्रपत्र, आवेदक के भूखण्ड का स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, योजना का अनुमोदित मानचित्र जिसमें भूखण्ड स्थित हो और आवेदित भूखण्ड के भवन मानचित्र व तकमीना संलग्न करना होगा।
- इन सभी सूचनाओं के साथ निकाय स्तर से प्रधानमंत्री जन आवास योजना की अनुसूची-7सी भी भेजनी होगी। जिससे ये सभी प्रस्ताव राज्य स्तरीय सेक्शनिंग एंड मॉनीटरिंग कमेटी की ओर से अनुमोदन के बाद केंद्रीय अनुदान के लिए पेश की जा सकेगी। अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार से अनुदान राशि प्राप्त कर राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थी के खाते में 3 से 4 किश्तों में भवन निर्माण के स्तर के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
ये दस्तावेज भी जरूरी
नगरपरिषद की ओर से योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पेम्फलेट भी छपवाए गए हैं। जिसमें ऐसे लाभार्थियों को स्वयं के नाम के भूखण्ड का पट्टा, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदित भूखण्ड का मानचित्र व तकमीना और अभिवृद्धि के लिए मानचित्र में दर्शाया गया पूर्व निर्माण क्षेत्रफल भी पेश करना होगा। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख तक) व अल्प आय वर्ग (3 लाख से अधिक व 6 लाख तक) द्वारा आवास खरीद या निर्माण के लिए बैंक ऋण लेने पर 6 लाख तक की ऋण राशि पर 6 .5 प्रतिशत का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण अनुदान देय होगा।
इनका कहना है...
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लोगों को आवास निर्माण या अभिवृद्धि के लिए डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए फिलहाल करीब सवा सौ लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 24 आवेदन जांच के बाद संबंधित नोडल एजेंसी को भेजे गए हैं।
-सौरभकुमार जिंदल, आयुक्त, नगरपरिषद जालोर

Dharmendra Kumar Ramawat Reporting
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